Maharashtra Border Issue : पन्नास वर्षानंतरही सरकारचे दुर्लक्षच!

सांगली : गेल्या ५० वर्षांपासून आम्ही पाण्यासाठी (Water) टाहो फोडतोय. आजपर्यंत मिळाली ती केवळ आश्वासने. कागदोपत्रीच म्हैसाळ योजना (Mahisal Water Scheme) आमच्या जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ४२ गावांत पोचली आहे. प्रत्यक्षात योजनेचे पाणी कधी मिळणार, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे आमचं सीमेवरच (Maharashtra Border Issue) जगणं असह्य झालं आहे. तिसरी पिढी पाण्यासाठी आर्त करते आहे. आम्हाला पाणी मिळाले नाही, तर आम्ही कर्नाटकात जाणारच, अशी ठाम भूमिका आता इथल्या जनतेने घेतली आहे.

दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हैसाळ योजनेला अंदाजे १९७७ ला मंजुरी मिळाली. या योजनेत मिरज, कवठेमहांकाळ, जत आणि सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा आणि सांगोला या तालुक्यांचा समावेश केला होता. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची पायाभरणी सन १९८४ मध्ये झाली.

पुढे जत तालुक्यातील पूर्व भागापर्यंत पाणी देण्याचा मानस त्यावेळी नेत्यांनी मनाशी बाळगला होता. राज्यात १९९५ च्या दरम्यान, युतीचे शासन सत्तेवर आले आणि म्हैसाळ योजनेच्या पाचव्या टप्प्याला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर कामही सुरु झाले. परंतु हे काम कासवाच्या गतीने होते.

दरम्यानच्या काळात जत तालुक्याच्या पूर्व भागात या योजनेचे पाणी येणार नसल्याचे समजले. त्यामुळे जत तालुक्यातील पूर्व भागात असणारी ४२ गावांना या पाण्यापासून वंचित ठेवले, असा आरोप इथले ग्रामस्थ करत आहेत.

तिथून सुरु झाला पाण्यासाठी लढा. उपोषण, आंदोलने, निवडणुकीवर बहिष्कार अशा पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरवात झाली. तालुक्याच्या पूर्वभागात सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी पाच दशकांपासून लढा देत आहोत. आम्ही दबाव टाकला की, ‘तुम्हाला पाणी देतो’ अशी आश्वासनांची खैरात सुरु झाली. परंतु या दबावाला सरकारने धुडकावून लावले.

आम्ही कुठे आणि कसे जगतो हे कुणालाच पडलेलं नाही. आम्ही महाराष्ट्राशी असलेलं नात तोडू शकत नाही. आमच्यावर सरकारने रडण्याची वेळ आणली आहे. आता आम्ही त्यांना लाथा मारुन उठवत आहोत. आता आम्ही तुम्हाला पाणी देतो, असे आश्वासन दिले आहे. जर मार्चअखेर पाणी दिले नाही तर, कर्नाटकात जाण्यास मुख्यमंत्र्यांची संमती आहे, असे समजू.

- मोहनराव गायकवाड, माजी सरपंच, सोरडी, ता. जत, जि. सांगली.

(क्रमशः)