गोंदिया : शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर (Online Portal) नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्याकरिता ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत होती. मात्र शेतकरी नोंदणीपासून वंचित असल्याने शासनाने नोंदणीसाठी सात जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्हा मार्केटिंग आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाते.
मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून धान खरेदी केंद्रावर झालेल्या गैरव्यवहारामुळे शासनाने यावर्षीपासून धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे.
यासाठी संबंधित शेतकऱ्याचा फोटो, सातबारा, पीक पेरा प्रमाणपत्र, नमुना ८ व इतर कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
त्याशिवाय शेतकऱ्यांना धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करता येत नाही. जिल्ह्यात दोन लाख ६८ हजार खातेदार शेतकरी आहेत.
यापैकी दरवर्षी दीड लाख शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करतात.
जिल्ह्यात आतापर्यंत एक लाख २९ हजार शेतकऱ्यांनी हमीभावाने धान विक्री करता नोंदणी केली आहे तर अजूनही काही शेतकरी नोंदणीपासून वंचित आहेत.
३१ डिसेंबर ही नोंदणीची अंतिम दिनांक होती.
पीकपेरा प्रमाणपत्राची मदत
धानाला बोनस मिळण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याने खरीप हंगामात शेतात धानाची लागवड केली असणे गरजेचे आहे.
यासाठी शेतकऱ्यांना पीकपेरा प्रमाणपत्राची मदत होणार आहे. त्यामुळे सध्या हे प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
