नेदरलँडमध्ये सरकारविरोधात शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर

ॲमस्टरडॅम : नेदरलँडमध्ये सध्या भारतासारखेच ‘शेतकरी आंदोलन’ (Farmer Protest In Netherlands) सुरू आहे. सरकारविरोधात हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर (Tractor agitation In Netherlands) घेऊन रस्त्यावर उतरल्यामुळे जर्मनीत जाणाऱ्या मुख्य महामार्गासह अनेक महामार्ग जाम झाले आहेत. अमोनिया आणि नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नेदरलँड सरकारने आणलेल्या नव्या धोरणाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि पशुपालकांवर खतांच्या (Fertilizer) वापरासह अनेक निर्बंध लादले जाणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर तसेच हवेत गोळीबाराच्या फेरीही झाडल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारने मात्र बळाचा वापर केल्याचा इन्कार केला आहे.

नायट्रोजन आणि अमोनियाच्या उत्सर्जनामुळे नेदरलँड हा सध्या युरोपमधील एक प्रमुख प्रदूषक बनला आहे. त्यामुळे नेदरलँड सरकारने २०३० पर्यंत प्रदूषकांचे, प्रामुख्याने नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनियाचे उत्सर्जन ५० टक्के कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवून नवे शेती धोरण जाहीर केले आहे. देशाची माती, हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार, शेती आणि पशुसंवर्धन मर्यादित होण्याचा धोका आहे.

नायट्रोजनयुक्त खतांचा वापर बंद करावा लागणार आहे, अन्यथा त्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन सरकारजमा केली जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेती सोडून पर्यायी, विविध प्रकारची, कमी प्रदूषणाची शेती करावी लागणार आहे. गुरांच्या मलमूत्रातून अमोनिया तयार होतो. नव्या धोरणामुळे अमोनिया प्रदूषणासाठी जबर दंड ठोठावला जाणार असल्याने पशुपालकांचे कंबरडे मोडणार असून डेअरी उद्योग धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ‘हवाई वाहतूक, इमारत बांधकाम आणि उद्योग-धंदे मोठ्या प्रमाणावर घातक वायू उत्सर्जित करतात; परंतु त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादले जात नाहीत. मग अन्नदाता शेतकऱ्यांनाच का वेठीस धरले जात आहे, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.

सरकारने हे नवे शेती धोरण तातडीने मागे घ्यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. ११) देशभरात ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरावे व ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले होते. त्याला प्रचंड प्रतिसाद लाभला. शेतकऱ्यांनी नेदरलँड-जर्मनी महामार्गासह देशातील अनेक मुख्य रस्ते अडवले. सरकारी इमारतींसमोर धरणे आंदोलन केले. आंदोलनामुळे सोमवारी नेदरलँडमधील अनेक रस्ते मार्ग ठप्प झाले होते.

न्यायालयाच्या आदेशानुसारच नवे पर्यावरण धोरण

घातक वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केवळ शेतकऱ्यांनाच लक्ष्य केले जात आहे, हा आरोप सरकारने फेटाळला आहे. यापूर्वी, सरकारने वाहनांच्या इंजिनमधून उत्सर्जित होणारा नायट्रोजन कमी करण्यासाठीही नियम लागू केला आहे, ज्याअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गावरील कमाल वेग मर्यादा १३० किमी प्रतितास वरून १०० किमी प्रतितास करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरकारला नवीन पर्यावरण धोरण लागू करावे लागत आहे. देशात पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी अनेक पायाभूत सुविधा कामे आणि बांधकाम प्रकल्पही बंद करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. घातक वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत सर्वच क्षेत्रांना देण्यात आली आहे.