Maharashtra Budget Session 2023 : कांद्याने गाजवला आठवडा; राजकीय भाष्याने गाजले सभागृह

बाळासाहेब पाटील/ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Maharashtra Budget Session 2023 मुंबई : कांद्याचे बाजारातील (Onion Rate) घसरलेले दर, ‘नाफेड’ची बंद (NAFED) असलेली कांदा खरेदी (Onion Procurement) आणि अन्य बाबींवरून अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गाजला.

शेतकऱ्यांना केलेली मदतीची जुनी टेप, कांदा खरेदीवरून मुख्यमंत्र्यांनी केलेली दिशाभूल, संजय राऊत यांच्यावरील विशेषाधिकार हक्कभंग सूचना, शरद पवार (Sharad Pawar) यांचा एकेरी उल्लेखावरून बॅकफूटवर आलेली भाजप हे अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील कामकाज फारसे हाती काहीच टाकून गेले नाही.

१७ क्विंटल कांदा विक्री करून एक-दोन रुपये मिळत असलेला शेतकरी हतबल असताना मुख्यमंत्र्यांनी मदतीची जुनी टेप वाजवत सभागृहाची दिशाभूल केली.

‘नाफेड’ने यंदाच्या हंगामात कांदाच खरेदी केला नाही, तरीही कांदा खरेदी सुरू असल्याचे सभागृहात सांगून वेळ मारून नेली. ‘नाफेड’ने सप्टेंबरआधीच कांदा खरेदी बंद केली.

१४ सप्टेंबर २०२२ रोजी सहकार व पणन विभागाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पत्र पाठवून ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी करावी, अशी विनंती केली होती; मात्र त्या पत्राचे अद्याप उत्तर आलेले नाही.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची मागणी केली असता ती नाकारण्यात आली. यावर पवार यांनी ‘नाफेड’ची खरेदी बंद असून, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीची मागणी केली होती.

याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘नाफेड’ची खरेदी सुरू असून, २ लाख ३८ हजार टन कांदा खरेदी केल्याची माहिती दिली. वास्तविक हा कांदा मागील हंगामातील होता. लेट खरीप हंगामातील कांदा बाजारात आल्यानंतर भाव कोसळले, तेव्हापासून ‘नाफेड’ने खरेदी केलेली नाही.

अधिवेशनाच्या आधी दोन दिवस काही केंद्रांतून कांदा खरेदी केला; मात्र केवळ २०० टन कांदा ही तोंडदेखली खरेदी असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. धनंजय मुंडे यांनी ‘नाफेड’च्या खरेदीतील सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवले.

समितीचा फार्स

विधिमंडळातील गदारोळानंतर कांदा दर नेमके कशामुळे पडले आणि उपाययोजनांसाठी सरकारने घाईघाईने सरकारी अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचा आदेश काढला.

ही समिती पुढील दोन दिवसांत अहवाल देईल, मात्र त्याआधी सरकारी पातळीवर कांदा उत्पादकांना मदत करण्याचे निश्‍चित केले आहे. तरीही समितीचा फार्स सरकारने केला आहे.

विरोधकांची अखेरच्या दिवशी एकजूट

कांदा दरावरून अजित पवार यांनी स्थगन प्रस्ताव दाखल केला होता. विरोधकांच्या रणनीतीनुसार प्रस्ताव नाकारलाच तरीही त्यावर बोलताना अजित पवार यांनी हा मुद्दा मांडायचा आणि विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडायचे अशी रणनीती तयार केली होती;

मात्र कामकाज सुरू होताच छगन भुजबळ यांनी घाईघाईने हा मुद्दा उपस्थित करत अजित पवार यांच्यावर कडी केली. भुजबळ यांच्या कृतीमुळे आमदार लॉबीत जाहीर नाराजी व्यक्त करत होते.

राऊत यांच्या विधानाने ‘मविआ’ बॅकफूटवर

शिंदे गटावर टीका करताना ‘विधिमंडळ नव्हे चोरमंडळ’ असे विधान केल्याने त्याच्याविरोधात विशेषाधिकार हक्कभंग सूचना देण्यात आली. आक्रमकपणे हा मुद्दा मांडत शिंदे गटाच्या गळ्यात माळ टाकून भाजपने आपली खेळी साध्य केली.

राऊत यांच्या विधानाचे कुठल्याच पातळीवर समर्थन करता न आल्याने महाविकास आघाडीचे आमदार बॅकफूटवर गेले.

ठाकरे गटाची कोंडी तरीही आमदार ठाम

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ठाकरे गटाच्या आमदारांची पुरती कोंडी झाली. विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि विरोधी पक्षनेत अंबादास दानवे हे दोघेही ठाकरे गटात असल्याने तुलनेने तेथील लढाई ठाकरे गटासाठी सोपी झाली; मात्र विधानसभेत सभापतींचा एक कटाक्ष आपल्याकडे पडावा यासाठी ठाकरे गट आसुसलेला असतो.

ठाकरे गटाच्या आमदारांची निधी आणि स्थगितीवरून कोंडी केली आहे. कामासाठी कुठल्या मंत्र्याला किंवा मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी जावे तर गटात प्रवेश केल्याच्या बातम्या प्रसवल्या जात आहेत. त्यामुळे खुलासे करण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा आम्ही आमच्या जागी बसतो, अशी भूमिका ठाकरे गटाचे आमदार घेत आहेत.