लोकसेवा हक्काचे पाच लाख अर्ज निकाली

पुणे : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार (Public Service Rights) नागरिकांना कायद्याने अपेक्षित असलेली सेवा (Service) पारदर्शक पद्धतीने, तत्परतेने आणि त्याचबरोबर विहित केलेल्या कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. पुणे जिल्ह्यात २०२१-२२मध्ये १४ लाख ४७ हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १३ लाख ४६ हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले. या वर्षी एप्रिलपासून जूनपर्यंत प्राप्त ५ लाख ५० हजार अर्जांपैकी ४ लाख ८५ हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे (Dilip Shinde) यांनी दिली

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अंमलबजावणीबाबत पुणे जिल्ह्यातील सर्व विभागांची आढावा बैठक श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘नागरिकांना सेवा मिळण्याचा हक्क कायद्याने दिला आहे. या संदर्भात पुणे जिल्ह्याची उत्कृष्ट कामगिरी आहे. राज्यात सेवांसाठी पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक अर्ज प्राप्त होतात. अर्ज निर्गतीचे प्रमाणही उत्कृष्ट आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात अधिसूचित केलेल्या सेवांची माहिती, सेवा उपलब्ध करून देणारे पदनिर्देशित अधिकारी, पहिला व दुसरा अपीलीय अधिकारी यांच्या माहितीचा फलक लावणे बंधनकारक आहे. ही माहिती आपल्या विभागाच्या संकेतस्थळ, पोर्टलवरही उपलब्ध करून देण्याचे बंधन आहे.’’

सेवा उपलब्ध करून न दिल्यास किंवा वेळेत न दिल्यास दंड

नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सेवा अर्जांबाबत विहित कालमर्यादेत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. परंतु सेवा उपलब्ध न करून दिल्यास वा वेळेनंतर उपलब्ध करून दिल्यासही संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड वसुलीची कारवाई होऊ शकते. अधिकाऱ्यांनी वेळेत अपिलावर निर्णय न दिल्यास त्यांच्यावरही दंडात्मक आणि शिस्तभंगविषयक कारवाई होऊ शकते. अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा ऑनलाइन देणे अपेक्षित असून ऑफलाइन सेवा तत्काळ ऑनलाइन उपलब्ध करण्याबाबत कार्यवाही करावी. सर्व विभागांच्या अधिसूचित सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलशी जोडण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती या वेळी श्री. दिलीप शिंदे यांनी दिली.

आणखी ५९ सेवा लवकरच ऑनलाइन

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘‘महसूल विभागाने सध्या ४० सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या असून, आणखी ५९ सेवा ऑनलाइन करण्याचे नियोजन आहे. सेवा पुरवण्यासाठी महा ई-सेवा केंद्रे महत्त्वाची असून सध्या १ हजार ४३२ सेवा केंद्रे सुरू असून, अजून आवश्यक ७८१ केंद्रांसाठी येत्या महिन्याभरात सर्व मंजुरी प्रक्रिया करून सुरू करण्यात येतील. १८ महिन्यांपूर्वी ६ लाख फेरफार मंजूर होते. त्यात विभागाने मोठे काम करून आजअखेर १२ लाखांहून अधिक फेरफार मंजूर करण्यात आले आहेत,’’ अशी माहिती त्यांनी दिली.