Forest Department : मुक्काम आंदोलनाचा वन विभागाने घेतला धसका

वन्यप्राण्यांमुळे शेतातील उभे पीक धोक्‍यात आले आहे. त्यासोबतच जंगलात खाण्याचे व पिण्याचे स्रोत नसल्याने मानवी वस्तीतही वन्यप्राण्यांचा वावर वाढला आहे.
Forest Department
Forest DepartmentAgrowon

Amravati News वन्यप्राण्यांमुळे (Wild Animal) शेतातील उभे पीक धोक्‍यात आले आहे. त्यासोबतच जंगलात खाण्याचे व पिण्याचे स्रोत नसल्याने मानवी वस्तीतही वन्यप्राण्यांचा (Wildlife Terror) वावर वाढला आहे.

यातूनच मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढल्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी प्रहार जनशक्‍ती पक्षाने केली होती.

याविरोधात वन विभागाच्या (Forest Department) कार्यालयात मुक्‍काम आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. याप्रकरणी तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन वन विभागाने दिल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.ृ

आमदार बच्चू कडू प्रणीत प्रहार जनशक्‍ती पक्षाचे संजय देशमुख यांनी वन्यप्राण्यांचा वाढता हस्तक्षेप नियंत्रणात न आणल्यास वन विभागाच्या कार्यालयात मुक्‍काम करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर उपवनसंरक्षक चंद्रसेकरन बाली यांनी आंदोलकांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले.

या वेळी आंदोलकांनी अमरावती जिल्हा हा संत्रा-मोसंबी लागवडीमुळे विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून ओळखला जातो. परंतु नव्याने संत्रा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील रोपे वन्यप्राणी उद्ध्वस्त करतात.

Forest Department
Forest Department : ममदापूर साठवण तलावाला वन विभागाची मंजुरी

त्यामुळे या भागात नवे संकट निर्माण झाले आहे. अनेक गावांतील शेती यामुळे पडीक राहण्याची भीती आहे. इतर शेतीमाल उत्पादकांनाही याच समस्येला सामोरे जावे लागते.

त्याच दखल घेत वन विभागाने वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करावा. वन विभागाच्या अखत्यारित क्षेत्र कुंपणाने संरक्षित करावे.

वन्यप्राण्यांच्या खाण्याची, पिण्याची व्यवस्था याच संरक्षित भागात व्हावी. मागेल त्या शेतकऱ्याला शासन योजनेअंतर्गंत १० टक्‍के शेतकरी व ९० टक्‍के शासन निधीतून तार कुंपण मंजूर करावे.

Forest Department
Forest Department : वन विभागाने आराखडा तयार करावा

वन्यप्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे झालेल्या नुकसानपोटी मदत एक आठवड्याच्या आत खात्यात जमा करावी. सध्या देण्यात येणारी मदत जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये आहे.

त्यात एक लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात यावी, अशा मागण्या रेटल्या. त्यावर शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठवित मागण्यांचा पाठपुरावा करणार असल्याचे चंद्रसेकरन बाली

यांनी सांगितले; मात्र मागण्या निकाली काढण्यात शासन अपयशी ठरल्यास याविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

या वेळी संजय देशमुख, मंगेश देशमुख, योगेश लोखंडे, बंटी रामटेके, अजय तायडे, गौरी देशमुख, नीलेश राऊत, प्रशांत राऊत, विजय डोंगरे, रूपेश गणेश, अतुल गावंडे व इतर शेतकरी उपस्थित होते.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com