Loan News : केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey 2023) सादर केला. या अहवालात शेती क्षेत्राची (Agriculture Sector) कामगिरी देशाचा आर्थिक आलेख उंचावणारी ठरल्याचे म्हटले आहे.
तसेच शेतीची ही कामगिरी सरकारने आखलेल्या धोरणांमुळेच (Government's Agriculture Policy) शक्य झाल्याचे सांगत सरकारने स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतली. पण हे दावे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील काही नोंदींमधूनच फोल ठरतात.
खरं तर सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक पातळ्यांवर मागे खेचणारीच धोरणे राबविल्याचे अधोरेखित करणाऱ्या अनेक नोंदी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात आहेत.
शेती विकासाला (Agricultural Development) हातभार लावण्यासाठी सरकार सतत धोरणं आखत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा व्हावा यासाठी सरकारने १९९८ मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरु केली.
३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत बॅंकांनी ३ कोटी ८९ लाख शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप केले. तर शेतकऱ्यांना ४ लाख ५१ हजार ६७२ कोटी रुपयांची किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा दिली.
तसेच सरकारने २०१८-१९ मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत मत्स्यपालन आणि पशुधन विकास क्षेत्राचाही समावेश केला. १७ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत सरकारने १ लाख किसान क्रेडिट कार्ड मासेमारांना आणि ९ लाख ५० हजार किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकांना वाटप केले.
तसेच सरकारने शेती क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट दरवर्षी वाढवले आहे. २०२१-२२ मध्ये सरकारने कर्जपुरवठ्याचे उद्दीष्ट १३ टक्क्यांनी वाढवले. या वर्षात सरकारने १६ लाख ५० हजार कोटी कर्जवाटपाचे उद्दीष्ट ठेवले होते.
तर २०२२-२३ मध्ये १८ लाख ५० हजार कोटींचे उद्दीष्ट ठेवले होते, असेही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने कर्जपुरवठ्याचे उद्दीष्ट वाढवून २० लाख कोटी रुपये केले.
शेती क्षेत्राला कर्जपुरवठ्याचे उद्दीष्ट (लाख कोटींमध्ये)
वर्ष….कर्जपुरवठा
२०१४-१५…८.५
२०१५-१६…९.२
२०१६-१७…१०.७
२०१७-१८…११.६
२०१८-१९…१२.६
२०१९-२०….१३.९
२०२०-२१….१५.८
२०२१-२२…१८.६
शेतीमध्ये सरकारची गुंतवणूक घटली
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मागील काही वर्षांमध्ये शेती क्षेत्रात झालेल्या सार्वजनिक म्हणजेच सरकारी गुंतवणुकीची आणि खासगी गुंतवणुकीची आकडेवारी दिली आहे. यात २०११-१२ मध्ये सरकारी गुंतवणूक ५.४ टक्के होती.
तर खासगी गुंतवणूक ९.३ टक्के होती. मात्र खासगी गुंतवणुकीत चढ उतार होत गेले. पण सरकारी गुंतवणूक घटतच गेली. २०२०-२१ मध्ये सरकारी गुंतवणूक ४.३ टक्क्यांवर होती. तर खासगी गुंतवणूक कमी जास्त होत ९.३ टक्क्यांवरच राहीली, असे अहवालात म्हटले आहे.
शेती क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक (टक्क्यांमध्ये)
वर्ष…सरकारी गुंतवणूक…खासगी गुंतवणूक
२०११-१२ - ५.४ - ९.३
२०१२-१३ - ५.३- ८
२०१३-१४ - ४.७ - ९.६
२०१४-१५ - ४.८ - ८.५
२०१५-१६ -४.६ - ६.९
२०१६-१७ - ४.९ - ७.५
२०१७-१८ - ४.७ - ६.८
२०१८-१९ - ४.९ - ६.६
२०१९-२० - ४.३ - ७
२०२०-२१ - ४.३ - ९.३
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
