Market Committee : बाजार समिती अधिनियम दुरुस्तीला राज्यपालांची मंजुरी

शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याची मुभा; उपमुख्यमंत्री कार्यालयाची लगबग
Market Committee :
Market Committee :Agrowon


ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : बाजार समित्यांच्या (Market Committee ) निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याची मुभा देणाऱ्या अधिनियम दुरुस्तीला राज्यपालांनी मंगळवारी (ता. २२) रात्री मंजुरी दिली. मागील आठवड्यात मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ च्या कलम १३च्या दुरुस्तीचा निर्णय घेतला होता.

तत्पूर्वी मंत्रिमंडळाने राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना बाजार समितींच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देणारी अधिनियम दुरुस्तीस मान्यता दिली होती. मात्र अजूनही हा निर्णय बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. वाढता खर्च आणि शिंदे गटाचा विरोध यामुळे अजूनही ही अधिनियम दुरुस्तीची फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून आहे.

Market Committee :
Onion : लासलगाव बाजार समिती परिसरात कांद्याची ट्रॉली उलटली

राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांपैकी २८१ बाजार समित्यांची मुदत संपल्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र निवडणूक प्राधिकरणाने मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत विनंती अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांचे त्रांगडे वाढले आहे.
बाजार समित्या आणि सहकारी सोसायट्यांमध्ये असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला शह देणे हा एककलमी कार्यक्रम भाजपने आखला आहे. त्यामुळे पणन खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असले तरी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणे आणि शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत निवडणूक लढविण्याची मुभा देणारी अधिनियम दुरुस्तीस मान्यता देणे यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही होते.

Market Committee :
बार्शी बाजार समिती सौरऊर्जेवर

उपमुख्यमंत्री कार्यालयाची लगबग
सहकार आणि पणन क्षेत्रात भाजपला काहीही करून जाळे विस्तारायचे असल्याने सोयीची दुरुस्ती केली जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारी अधिनियम दुरुस्ती केली. मात्र प्रशासनाने १२ बाजार समित्यांच्या निवडणूक खर्चाची आकडेवारी सादर केली. अशा प्रकारे पाच ते सहा पट निवडणूक खर्च वाढत असेल, तर तोट्यात असलेल्या बाजार समित्या अजून गाळात जातील, असे सांगून प्रशासनाने अशा प्रकारे निवडणुका घेणे चुकीचे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर हा निर्णय मागे पडला. त्यानंतर यातून खुष्कीचा मार्ग काढून शेतकऱ्यांना उमेदवारी देणारी अधिनियम दुरुस्ती आणण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पणन खाते असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीही याला मूकसंमती दिली. मात्र प्रशासनाने या निर्णयातील धोके लक्षात आणून देऊनही फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिकाऱ्यांना न जुमानता एकमताने हा निर्णय मंजूर करून घेतला. गुरुवारी बैठक झाल्यानंतर तातडीने या दुरुस्तीवर राज्यपालांची सही व्हावी यासाठी फडणवीस आग्रही होते. मात्र, यासाठी मंगळवार उजाडला. मंगळवारी दुपारपासून उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सतत फोन येत होते. संबंधित फाइल राजभवनावर कोणत्या अधिकाऱ्याकडे गेली. ती कोण घेऊन गेले आदी माहिती घेतली जात होती. सायंकाळी पाचच्या सुमारास ही फाइल राजभवनावर गेली. त्यानंतर दोन तासांत या फाइलवर सही झाली आणि अधिनियम दुरुस्ती झाली.

व्यापारी, दलालांच्या घुसखोरीची भीती शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्यास मुभा या नावाखाली अधिनियम दुरुस्ती केली असली तरी बाजार समित्यांवर अप्रत्यक्ष ताबा असणारे व्यापारी, दलाल आणि मोठ्या राजकारण्यांना मोकळे रान मिळाले आहे. केवळ १० गुंठे जमीन असणे बंधनकारक असल्याने ही साधी अट कुणीही पूर्ण करू शकते.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com