Solapur News : खडी क्रशर, दगडखाणधारकांनी पर्यावरण अनुमती घ्यावी ः विखे

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पर्यावरण अनुमती शिवाय कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करू नये, अशा प्रकारे देण्यात आलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विशेष प्रयत्न करून मुकुल रोहतगी यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली.
Crusher Issue
Crusher IssueAgrowon

सोलापूर : ‘‘खडी क्रशर व दगडखाणपट्ट्याचा विषय राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (National Green Arbitration) क्षेत्रात आहे. न्यायालयीन प्रकरण असल्याने खडी क्रशरधारक, दगडखाणपट्टा धारकांनी नियमानुसार पर्यावरण अनुमती घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी,’’ असे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radha Krushn Vikhe Patil) यांनी नुकतेच येथे दिले.

जिल्ह्यातील खडी क्रशर धारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी केलेल्या विनंतीनुसार, विखे-पाटील यांनी त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. या वेळी आमदार सुभाष देशमुख, समाधान आवताडे, बबन शिंदे, राजेंद्र राऊत, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा गौण खनिज अधिकारी दिव्या वर्मा आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पर्यावरण अनुमती शिवाय कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करू नये, अशा प्रकारे देण्यात आलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विशेष प्रयत्न करून मुकुल रोहतगी यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली.

हरित लवादाच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने याचिका दाखल करून स्थगिती घेण्यात आली आहे. तथापि, अल्पमुदतीचे गौण खनिज परवाने घेऊन उत्खननाची कार्यवाही करावयाची असल्यास ऑगस्ट २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या स्टॅंडर्ड ऑपरेटिव्ह प्रोसिजरमधील तरतुदींचे पालन करूनच उत्खनन करण्याबाबत शासन स्तरावरूनही निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

Crusher Issue
Radhkrushna Vikhe Patil : पालकमंत्र्यांच्या समोर येणार ‘जलजीवन’

पर्यावरणाच्या अनुमतीच्या व इतर सर्व अटी आणि शर्तींची पूर्तता करून खाणपट्टा आणि क्रशर अशा प्रकारचे उद्योग केल्यास भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींना खाणपट्टाधारकांना सामोरे जावे लागणार नाही. भविष्यातील कारवाया टाळण्यासाठी कायदेशीर बाबींचे पालन करावे, असे विखे-पाटील म्हणाले.

‘अल्पमुदतीचे उत्खनन परवाने द्या’

जिल्ह्यातील खडी क्रशरधारक व दगडखाणपट्टा धारकांनी खाणी पुन्हा सुरू करण्याची अनुमती देण्याची व दंड माफ करण्याची मागणी केली. तसेच रॉयल्टी भरण्याची तयारी दर्शविली.

तसेच अन्य जिल्ह्यांप्रमाणे अल्प मुदतीचे ५००, १०००, २००० ब्रासपर्यंतचे खनिज उत्खनन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर विखे-पाटील यांनी हा विषय न्यायालयीन असल्याने हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com