गेल्या आठवड्यात पर्यावरण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या जीईएसी या शास्त्रीय समितीने जनुकीय तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या जीएम DMH-11 मोहरीला हिरवा कंदील दाखविला आहे.
या नव्या मान्यताप्राप्त जीएम मोहरीची लागवड किमान 100 ठिकाणी करण्यात येणार असून यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने काही ठिकाणांची निश्चिती केली आहे. भरतपूरस्थित नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड-मस्टर्ड (NRCM) ने यासाठी दोन किलो जीएम मोहरीची तरतूद करून ठेवली आहे.
यासंदर्भात भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (ICAR) माजी महासंचालक आणि कृषी विज्ञान राष्ट्रीय अकादमीचे (NASS) अध्यक्ष त्रिलोचन महापात्रा यांनी सांगितलं की, "सध्या 10 किलो DMH 11 उपलब्ध आहे. प्रमुख मोहरी उत्पादक असलेल्या राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि हरियाणा राज्यातील 50 ते 100 ठिकाणी या मोहरीची लागवड केली जाईल."
सध्या बियाणं मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्याने त्याचा वापर प्रात्यक्षिकांसाठीच करण्यात येईल. तर काही प्रमाणात क्षेत्रीय चाचण्या करण्यात येतील. DMH-11 ची उत्पादन क्षमता तपासून पाहिल्यानंतर याचं बीज गुणन करण्यात येईल. क्षेत्रीय चाचण्यांसाठी राज्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचंही महापात्रा यांनी यावेळी सांगितलं.
पीपीपी मॉडेल
ट्रस्ट फॉर अॅडव्हान्समेंट ऑफ अॅग्रिकल्चरल सायन्सेस (TAAS) चे अध्यक्ष आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (ICAR) माजी महासंचालक आर एस परोडा म्हणाले की, "या रब्बी हंगामात उपलब्ध बियाणांची नियंत्रित वातावरणात लागवड करण्यात येईल. यासाठी 50-100 फील्डची निवड केली जाईल. या प्रात्यक्षिकांमधून बियाणांची क्षमता तपासली जाईल."
महापात्रा आणि परोडा या दोघांनीही माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, बियाणांच्या निर्मितीसाठी खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारीची आवश्यकता आहे. जेणेकरून पुढील पीक हंगामात मोठ्या क्षेत्रावर या मोहरीची लागवड करता येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला किमान दोन वर्ष लागतील. येत्या तीन वर्षांत ही मोहरी व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
कृषी विज्ञान राष्ट्रीय अकादमीचे (NASS) सचिव केसी बन्सल म्हणाले, "ही एक चांगली सुरुवात असून जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून आणखीन पिकं विकसित केली जातील."
पर्यावरण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीने (जीईएसी) 25 ऑक्टोबर रोजी जनुकीय तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या जीएम DMH-11 मोहरीच्या पर्यावरणीय प्रकाशनाला मान्यता दिली आहे.
शास्त्रज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे, DMH-11 या मोहरीला मान्यता देणं एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे जीएम अन्नपिकांच्या विकासातील अडथळा दूर होण्यास मदत होईल. याआधी यूपीए सरकारने बीटी वांग्यासाठी मान्यता दिली नव्हती. तर सध्याच्या सरकारने जीएम मोहरीला परवानगी देण्याचा जीईएसीचा निर्णय मागे घेतला होता.
यापूर्वी NRCM च्या माध्यमातून DMH-11 ची चाचणी करण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी जीईएसीने या तंत्रज्ञानाला मान्यता न दिल्याने जीएम पिकाची मोठ्या प्रमाणावर चाचणी होऊ शकली नाही.
पण आता DMH-11 च्या पर्यावरणीय प्रकाशनाला मान्यता दिल्यामुळे त्याची मोठ्या क्षेत्रावर चाचणी करणं शक्य होणार आहे. तसेच प्रात्यक्षिकानंतर पुढील संकरित वाण तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार असल्याचं महापात्रा यांनी सांगितलं.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
