Pune APMC : पुणे बाजार समितीमध्ये बेकायदा शेड उभारणी

पावसाळ्यामध्ये शेतमालाचे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसू नये, म्हणून पणन मंडळाने तात्पुरत्या हंगामी शेडसाठी २०१४ मध्ये परवानगी दिली होती.
Market Committee
Market CommitteeAgrowon

पुणे ः पावसाळ्यामध्ये शेतमालाचे (Agricultural Produce) नुकसान होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक (Financial) फटका बसू नये, म्हणून पणन मंडळाने तात्पुरत्या हंगामी शेडसाठी २०१४ मध्ये परवानगी दिली होती. या पत्राचा सोयीचा अर्थ काढत पुणे बाजार समितीमध्ये अडते असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी कायमस्वरूपी बेकायदा पक्की शेड उभारली आहेत.

या अनधिकृत शेड उभारणीसाठी पुणे महानगरपालिका आणि बाजार समितीची कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे समोर आले असून, हे नियमबाह्य शेड पाडण्यासाठी महानगरपालिका आणि बाजार समिती काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.

Market Committee
Rabi Crop Loan : रब्बीत शेतकऱ्यांना ४५ टक्के कर्जवाटप

बाजार समितीच्या आवारात पक्क्या बांधकामांसाठी महापालिकेची तसेच पणन संचालकांची परवानगी घ्यावी लागते. तात्पुरत्या परवानगीच्या आडून सोयीचा अर्थ काढून तेथे पक्क्या स्वरूपाच्या शेडची गाळ्यांच्या स्वरूपात बेकायदा बांधणी केली आहे. हे बांधताना संबंधित अडत्यांनी वैयक्तिक खर्चातून बांधकामे करून जागांवर ताबा मिळवला आहे.

भविष्यात यावर मालकी हक्कदेखील दाखविला जाण्याचा धोका असून, बाजार समितीला कायदेशीर लढाईसाठी मोठ्या खर्चाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. तर या शेड उभारणीमध्ये मोठ्या आर्थिक व्यवहाराची देखील चर्चा बाजारात सुरू आहे.

प्रशासकांचे सोयीची प्रतिक्रिया

बेकायदा शेड उभारणीबाबत प्रशासक मधुकांत गरड यांनी सोयीची भूमिका घेतली आहे. पणन मंडळाच्या पत्राचा दाखला देत गरड म्हणाले, ‘‘पणन मंडळाच्या २०१४ च्या पत्रानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारात येणाऱ्या फळे व भाजीपाल्यासाठी तात्पुरते शेड निवाऱ्याची निर्मिती करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत.

अशा तात्पुरत्या शेड, निवाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अतिरिक्त जादा आलेल्या नाशवंत शेतीमालाचे ऊन, वारा, पाऊस यांपासून संरक्षण होते, तसेच शेतीमालाचे नुकसान टळून प्रतवारी चांगली टिकून राहते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला चांगला बाजार भाव मिळतो.’’ हे सांगताना मात्र पणन मंडळाचे पत्र पावसाळ्यापुरतेच असल्याचे सांगण्यास त्यांना विसर पडल्याचे दिसले.

Market Committee
Farmer Incentive Scheme : पन्नास हजार शेतकरी‘प्रोत्साहन’च्या प्रतीक्षेत

प्रशासकांची दुटप्पी भूमिका

दरम्यान, बाजार समितीचे उत्पन्न वाढीच्या पणन संचालकांच्या परिपत्रकाचा आधार घेत प्रशासक मधुकांत गरड यांनी बाजारातील सर्व मोकळ्या जागांना शुल्क आकारण्यासाठी पणन विभागाला प्रस्ताव आहे. मोकळ्या जागांवर पक्क्या गाळ्यांचे बांधकाम होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. प्रशासकांच्या या दुटप्पी भूमिका समोर येत आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com