नाशिक : महाराष्ट्र शासनाच्या लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आपले सरकार केंद्र, सेतू अथवा महा ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. या ई-सेवा केंद्रांना नाशिक आयुक्त भेट देऊन कामकाजाची पाहणी करत आहेत.
या भेटी दरम्यान निफाड तालुक्यातील म्हाळसाकोरे येथील एका केंद्रावर उत्पन्न व जात प्रमाणपत्रासाठी पाचशे ते सातशे रुपये शुल्क आकारले जात असल्याची नोंद आढळली.
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश आयोगाने दिले. या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी अर्चना पठारे यांनी संबंधित केंद्राचा परवाना एका वर्षासाठी रद्द केला आहे.
या वेळी आयोगातील कक्ष अधिकारी उदय काण्णव, प्रशांत घोडके, अर्चना पठारे उपस्थित होते. शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून अथवा स्थानिक प्राधिकरणांकडून ज्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात, त्यांचे अर्ज या सर्व केंद्रातून स्वीकारले जातात.
प्रत्येक सेवेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची निश्चिती संबंधित विभाग, प्राधिकरण यांनी केलेली असते व अशी दरसूची प्रत्येक केंद्राने लावणे व तेवढेच शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. या केंद्रांची तपासणी करण्याचे अधिकार आयोगाला आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
