सत्तेच्या गोंधळात हरभरा खरेदीचा प्रश्‍न रखडला

अकोलाः राज्यात सध्या सत्तेचा खेळ मांडलेला असल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. आधारभूत किमतीने हरभऱ्याची खरेदी बंद करण्यात आली आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकरी पेचात अडकले आहेत. या शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणार किंवा नाही, या बाबत कुठलीही सूचना देण्यात आलेली नसल्याने शेतकरी निर्णयाकडे आस लावून बसले आहेत. हा प्रश्‍न बाजूला पडला आहे. यावर कुठलाही राजकीय पक्ष सध्या बोलायला तयार नाही. दर दिवसाला शेतकऱ्यांची जिवाची घालमेल वाढत आहे.

हमीभावाने यंदाच्या हंगामात मार्चपासून हरभरा खरेदीला सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात २९ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने २३ मे रोजीच खरेदी थांबवण्यात आली. ओरड झाल्याने पुन्हा सुमारे सात लाख क्विंटलची मुदत वाढवून १८ जूनपर्यंत मुदत दिली गेली. मात्र ही खरेदी तीनच दिवसांत झाल्याने ३ जूनपासून सर्व केंद्रे बंद आहेत. असे असले तरी राज्यात अद्याप नोंदणी केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना हरभरा विक्रीविना आहे. हे शेतकरी हरभरा विकावा की नाही, या विवंचनेत अडकले आहेत.

हरभरा खरेदीसाठी उद्दिष्ट वाढीचा प्रस्ताव केंद्राकडे देण्यात आला आहे. त्याबाबत कुठलाही निर्णय झालेला नाही. राज्यात आता सत्तेचा खेळ मांडलेला असल्याने कुणी बोलायला तयार नाही. बाजारात हरभरा अवघा चार हजारांपासून विकत आहे. कमाल दर ४६५० पर्यंत आहे. तरीही आधारभूत किमतीपेक्षा हा दर सहाशे ते सातशे रुपयांनी कमी आहे.

चुकारेही मिळालेले नाहीत

दुसरीकडे ज्यांचा माल खरेदी झाला, अशा शेतकऱ्यांचे चुकारे १५ मेपासून मिळालेले नाहीत. जवळपास ४० ते ४५ दिवसांपासून शेतकऱ्यांना चुकाऱ्याचीही प्रतीक्षा कायम आहे. सध्या पावसाचे दिवस सुरू झाल्याने आता हमीभाव खरेदीची शक्यता मावळल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत.

यंदाची हरभरा खरेदी

पहिल्या टप्प्यात...६७ लाख १३ हजार ५३४ क्विंटल

दुसऱ्या टप्प्यात...७ लाख ४६ हजार ४६० मेट्रिक टन

खरेदी संस्था... नाफेड, एफसीआय

खरेदी उप-संस्था... व्हीसीएमएफ, मार्केट फेडरेशन, महाएफपीसी, पृथाशक्ती एफपीसी, वॅपको