कृषी क्षेत्र डिजिटल (Agriculture Digitalization) करण्याकडे सरकारचा कल दिसून येत आहे. कृषी तंत्र (Agriculture Technology) क्षेत्रात खासगी उद्योग व स्टार्टअप (Agriculture Startup) यांना प्रोत्साहन मिळेल. मात्र मागील पाच वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता नवीन लोकांना बँकांनी वेळेवर कर्ज (Agriculture Loan) उपलब्ध करून दिले पाहिजे, तसे झालेले दिसत नाही. तसेच कृषी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीत (Agriculture Invesment) दरवर्षी वाढ करावी लागेल. तरच कृषी क्षेत्राचा चेहरा बदललेला दिसेल, असे सूर कृषी क्षेत्रातील उद्योजकांतून उमटले आहेत.
खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीचा चांगला प्रयत्न
देशातील लांब धाग्याच्या कपाशीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) सेवेतून समूह उभारण्याची घोषणा चांगली आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याची घोषणा केली आहे.
त्यामुळे कृषी तंत्र क्षेत्रात खासगी उद्योग व स्टार्टअप यांना प्रोत्साहन मिळेल. यातून शेतकऱ्यांना पीक नियोजन, आरोग्य, पतपुरवठा, विमा, पीकपाणी अंदाज, बाजारपेठांची माहिती मिळण्याचे नवे मार्ग खुले होती.
देशाच्या कृषी क्षेत्रात खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक आणण्याचा एकूण होत असलेला प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी कपाशीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. खासगी भागीदारीतून कपाशीतील मूल्यसाखळीचा विकास झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
पौष्टिक धान्य उत्पादनाच्या क्षेत्रातदेखील खासगी संस्थांना आणण्याचा प्रयत्न वाखाणण्याजोगा आहे. मात्र तेलबिया अभियानाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. तसेच नैसर्गिक शेतीला पुढे नेण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत असला तरी त्याला शास्त्रीय व्यासपीठांवर अनुकूलता लाभलेली नाही, हेदेखील विचारात घ्यायला हवे.
- डॉ. सुधीर कुमार गोयल, माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी)
लहान-मोठे शेतकरी, फळबाग स्टार्टअपसाठी भरीव तरतूद
यंदाच्या बजेटमध्ये लहान, मोठे शेतकरी, फळबाग, स्टार्टअप अशा विविध बाबींसाठी भरीव तरतूद केलेली दिसून येते. देशात उत्पादित झालेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची गरज आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शेती उत्पादन वाढत असताना मार्केटमध्ये शेतीमालाला दराची सुरक्षितता मिळणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना झालेला खर्च निघणे अपेक्षित असते. परंतु तसे होताना फारसे दिसत नाही.
चालू वर्ष हे भरडधान्याचे वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. त्यासाठी चांगली तरतूद केली आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र, रेशनवर जसे गहू, तांदूळ हे सर्व उपलब्ध आहे, तसेच भरडधान्यही रेशनवर उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
सरकार फक्त गहू, तांदूळ देणार असेल तर दुष्काळी भागातील भरडधान्य कोणीही खाणार नाही. तसेच पर्यटनालाही चालना देण्यासाठी चांगली तरतूद केल्याचे दिसते. पण हे करत असताना पर्यटनाच्या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांना योग्य ती शिस्त लावली पाहिजे.
कारण पर्यटनाच्या ठिकाणी स्वच्छता महत्त्वाची आहे. कृषी, वनपर्यटन, कृषी पर्यटन, नदी परिक्रमा अशा विविध ठिकाणी दक्षता घेतली पाहिजे. बजेटमध्ये अॅग्रो स्टार्टअपला प्रोत्साहन दिले असले तरी मागील पाच वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता नवीन लोकांना बँकांनी वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
तशा सूचना देण्याची गरज आहे. त्यात पुढे कायम सातत्य ठेवून दरवर्षी बँकांचे मूल्यमापन केले पाहिजे. याशिवाय जेथे चुका झाल्या असतील तेथे जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. हे करत असताना सरकारने पुढील बजेट सादर करण्याच्याअगोदर मागील बजेटचे मूल्यमापन केले पाहिजे.
- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती, पुणे
‘हरितक्रांती’ऐवजी ‘हरित शेतीचा’ नारा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील २५ वर्षांच्या शतक महोत्सवी वर्षात भारताचा हरित विकास करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून संकल्प सोडला खरा, मात्र शेतीसाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या मात्र मोठ्या घोषणा झाल्या नाहीत हे वास्तव आहे.
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प तंत्रज्ञानाच्या काळात महत्त्वाकांक्षी असला, तरी शेतीमध्ये आज भौतिक पायाभूत सुविधांची मोठी गरज केवळ साठवणूक सुविधा निर्माण करण्याबाबतच मर्यादित राहिली आहे.
हरित विकासासाठी सरकारने नैसर्गिक शेती, जैविक शेती यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी पीएम प्रणाम, गोवर्धन योजना, भारतीय नैसर्गिक शेती, जैविक निविष्ठांसाठी केंद्रांच्या माध्यमातून कंबर कसली आहे. याशिवाय आता ‘हरित क्रांती’ऐवजी ‘हरित शेतीचा’ नारा दिला आहे.
अर्थसंकल्पाने स्टार्टअप व सहकारी संस्थांना करप्रणालीत बदल सुचवून व्यवसाय करण्यास सुलभता निर्माण करून दिली आहे. मात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनुपालनाच्या (कंप्लायन्सेस) बाबतीत कोणतीही सूट दिलेली नाही.
- योगेश धोरात, अध्यक्ष, महाएफपीसी
कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत कृषी पतपुरवठ्याचे घोषित केलेले उद्दिष्ट देशाच्या कृषी क्षेत्रात अतिरिक्त भांडवल आणण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
अॅग्री स्टार्टअपच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना नव्या संधी मिळतील. कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाबरोबरच डिजिटायझेशनसाठी केंद्र सरकारकडून वेळेत पावले टाकली जात आहेत.
देशातील सहकारी साखर कारखान्यांतील ऊस उत्पादकांना प्राप्तिकरापासून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. त्यासाठी दहा हजार कोटींची केलेली तरतूद दिलासादायक आहे. हा अर्थसंकल्प सामान्य जनता, मध्यमवर्गीय आणि शेतकऱ्यांनाही लाभदायक आहे.
- बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष,विस्मा व नॅचरल शुगर अॅण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
काजू प्रक्रिया उद्योगांसाठी खास तरतूद करण्याची गरज
कोकणच्या अर्थकारणात काजू प्रक्रिया उद्योगांना मोठे स्थान आहे. अर्थसंकल्पात प्रक्रिया उद्योगांसाठी भरीव तरतूद करून उद्योजक निर्माण करण्यावर विशेष लक्ष दिले आहे. कृषी क्षेत्र डिजिटल करण्याकडे सुद्धा सरकारचा कल दिसून येत आहे.
डिजिटल प्रणालीचा उद्योजकांना मार्केटिंग आणि इतर गोष्टीसाठी उपयोग होईल. कृषी क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु काजू प्रक्रिया उद्योग हे कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग आहेत.
त्यादृष्टीने या उद्योगांना चालना देण्यासाठी विशेष कर सवलत असायला हवी होती. याशिवाय काजू बोंडांवरील प्रक्रियेसाठी धोरणात्मक निर्णय होऊन त्यासाठी खास तरतूद करण्याची गरज होती.
ती या अर्थसंकल्पात दिसून येत नसल्यामुळे काही अंशी हा अर्थसंकल्प उद्योजकांना पोषक आहे. अद्याप काही बाबींचा समावेश त्यामध्ये करण्याची गरज होती.
- रवी बोभाटे, काजू प्रक्रिया उद्योजक, नांदगाव, ता. कणकवली
शेतीतील गुंते सोडविण्याची भूमिका
कृषी क्षेत्राकडे बघण्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन बदलतो आहे ते अर्थसंकल्पातून दिसून येते. शेतीत मूल्यसाखळीच्या अंगाने पाहणे तसेच बदलत्या तंत्रज्ञानाचा शेतीला पाठबळ देताना संगणकीकरण, डिजिटल मूलभूत उभारणी दीर्घकालीन बदलांसाठी उपाययोजना म्हणून साह्यभूत ठरणार आहे.
शेतीमाल साठवणूक सुविधा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या पातळीवर वाढवणे अशा पद्धतीने शेतीतील गुंते सोडविण्यासाठी सरकारची भूमिका दिसून येते.
फलोत्पादन क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य उपलब्धता मागणी होती. गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित उभारणी व सुविधेसाठी घेतलेला पुढाकार तसेच निर्णय यातून भविष्यात सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. संरक्षित शेतीत ‘क्रॉपकव्हर’सारखे पर्याय महत्त्वाचे आहेत.
त्यासाठी निधीची तरतूद करणे गरजेचे वाटते. धोरणे योग्य दिशेने आहे. मात्र भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्रात बदल करण्यासाठी तशी पावले उचलणे गरजेचे आहे. देशाचे ३० लाख कोटी कृषी उत्पन्न आहे.
सरकार ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे जाण्यासाठी बोलत आहे. मात्र २०२७ पर्यंत त्या दिशेने जाण्यासाठी १ ट्रिलियन गुंतवणूक वाटा असणे महत्त्वाचे आहे. होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या ५ पट अधिक दरवर्षी वाढ करावी लागेल. तरच कृषी क्षेत्राचा चेहरा बदललेला दिसेल.
- विलास शिंदे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, मोहाडी, जि. नाशिक
कापसातून नफा मिळवून देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह
देशातील कृषी क्षेत्राची कामगिरी या वर्षी कमालीची चांगली राहिली आहे. धान्य उत्पादन सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे भरडधान्याच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन तसेच छोट्या सहकारी संस्था निर्मितीसाठी सहाय्य, दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा, कृषिपूरक स्टार्टअपसाठी उपाययोजना तसेच फंड साह्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
कापसातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्यासाठी, तसेच उत्पादन वाढीसाठीच्या उपाययोजना, डाळीसाठी विशेष हब तयार करण्याचा तसेच शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म निर्माण करण्याचा निर्णय चांगला आहे.
रासायनिक खतांमध्ये केमिकलचा वापर खूप होत आहे, त्याचा वापर कमी करून पर्यावरणपूरक खतांना प्रोत्साहन तसेच रासायनिक खताचा वापर कमी करण्याचा निर्णय चांगला आहे.
बियाणे, कृषिविषयक आणि इतर उद्योगांसाठी प्रोत्साहन व योग्य त्या वातावरणाची गरज असून, सातत्याने निसर्गाच्या लहरींमुळे तसेच पूर्णपणे हवामानावर अवलंबून असणाऱ्या बियाणे उद्योगाला या अर्थसंकल्पाकडून खूप काही अपेक्षा होत्या.
परंतु या वर्षी पण काही सवलती किंवा साह्य जाहीर झाले नाही, परंतु आम्ही सकारात्मक आहोत. येणाऱ्या पुरवणी अर्थसंकल्पात आमच्या बियाणे उद्योगांसाठी निश्चितच काही फलदायी निर्णय, साह्य किंवा प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा आहे.
- समीर पद्माकर मुळे, अध्यक्ष, सियाम
उद्योजक आणि शेतकरी केंद्रस्थानी
कृषिपूरक उद्योगांना चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सहकारातून शेतीला बळ द्यायचे आहे, असे यातून दिसत आहे. उद्योजक आणि शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. सहकारातून शेतकऱ्यांची समृद्धी साधण्याचा मानस यातून दिसत आहे. यामध्ये कोणत्या कोणत्या योजना सुरू होणार आहेत, हे कालांतराने आपल्या समोर स्पष्ट होतील.
- सुशील हडदरे, अध्यक्ष, हडदरे ट्रेडिंग कंपनी, सांगली
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
