Crop Damage Compensation : खरीप नुकसानीसाठी ९५० कोटी भरपाई देणार

नगर : अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान (Crop Damage) झाले, त्यांना नुकसान भरपाईपोटी (Crop Damage Compensation) ९५० कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. हिवाळी अधिवेशानानंतर शेतकऱ्यांना या मदतीचे वाटप करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवारी (ता.४) दिली.

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. आमदार बबनराव पाचपुते, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे आदी उपस्थित होते. अतिवृष्टीपोटी देण्यात येणारी भरपाई, पीकविमा, लम्पी स्कीन आजार, गौण खनिज आणि विकासकामे याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

विखे पाटील म्हणाले, की जिल्ह्यात गौणखनिजाअभावी महामार्ग आणि अन्य सरकारी कामे बंद राहणार नाहीत. ज्यांना खाणपट्ट्याची गरज आहे, त्यांनी रीतसर परवानगी घ्यावी. शासनाचे धोरण हे विकासाला जिल्ह्यात जनावरांच्या लम्पी स्कीनला प्राधान्य देण्याचे आहे. जिल्ह्यातील आजाराचा प्रादुर्भाव कमी होत आहे.

खाणपट्ट्यांमधून अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन होणार नाही, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना अंमलात आणत विकासकामांसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजासाठी महसूल विभागाकडून रीतसर परवानगी घेण्याचा सूचना त्यांनी दिल्या. मात्र, तरीदेखील गाफील राहता येणार नाही. आतापर्यंत लम्पी स्कीनमुळेने दोन हजार ८०० जनावरे दगावली आहेत. त्यातील एक हजार ४०० शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना आठ दिवसांत मदत देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना विखे यांनी दिल्या.

‘पीकविम्यापासून वंचित राहणे चिंताजनक’

विखे पाटील म्हणाले, ‘‘पीकविम्यापासून शेतकरी वंचित राहणे, हे चिंताजनक आहे. प्रत्येक तालुक्यातील शेतकरी संख्या आणि पीक विमा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येतील तफावत खूप मोठी आहे. त्यासाठी कृषी विभागाला विमा योजनेच्या संदर्भात प्रभावी काम करावे लागणार आहे.’’

‘विभागनिहाय बैठका घेणार’

गतिमान प्रशासनासाठी पुढील आठवड्यापासून विभागनिहाय बैठका घेण्यात येणार आहेत. एका बैठकीत विभागाचा आढावा होत नाही. प्रत्येक विभागाचे जिल्ह्याच्या विकासात योगदान वाढविण्यासाठी विकासकामातील अडथळे दूर करून लोकाभिमुख काम करण्यात येणार आहे. अन्नधान्य वितरण, महावितरणचा देखील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आढावाही घेतला जाणार असल्याचे विखे यांनी स्पष्ट केले.