Khed Panchyat Samiti : खेड पंचायत समिती नवीन इमारतीबाबत पुन्हा बैठक ः मंत्री रवींद्र चव्‍हाण

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः खेड पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीबाबत लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण पुन्हा बैठक घेऊन त्यावर निर्णय घेऊ, असे उत्तर मंत्री चव्हाण यांनी विधानसभेत आमदार मोहिते यांच्या लक्षवेधी प्रश्‍नावर उत्तर देताना सांगितले.

पंचायत समितीच्या इमारतप्रश्‍नी आमदार दिलीप मोहिते आणि बाळासाहेबांची शिवसेना गटाचे उपनेते माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यात ‘तू तू मैं मैं’ सुरू आहे. शिवसेनेचे माजी दिवंगत आमदार सुरेश गोरे यांच्या पुढाकाराने खेड पंचायत समितीच्या इमारतीसाठी तत्कालीन सरकारने ५ कोटींचा निधी देऊन, या कामाचे भूमिपूजन आणि कंत्राटदेखील दिले होते. मात्र यानंतर आमदार दिलीप मोहिते यांना या कामावर आक्षेप घेत, पंचायत समितीच्या इमारती ऐवजी प्रशासकीय इमारती उभारणीसाठी आग्रह करत, पंचायत समितीचा प्रस्ताव रद्द केला होता. मात्र सत्तांतरानंतर पुन्हा शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करून पुन्हा प्रस्ताव नव्याने सादर करून १४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळविली.

या सर्व घडामोडींवर राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात लक्षवेधी मांडत यावर वस्तुस्थिती मांडली. यावर बोलताना आमदार मोहिते म्हणाले, ‘‘विधानसभा सभागृहाचा संबंध नसलेल्या माजी खासदार आढळराव यांच्या हट्टापायी गरज नसताना पंचायत समितीची नवीन इमारत बांधणीचा घाट घातला जात आहे. तालुक्यातील विविध प्रशासकीय कार्यालये भाडेतत्त्वावर विविध इमारतींमध्ये विखुरलेली आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना विविध कार्यालयांमध्ये जाण्यासाठी त्रास होतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी नवीन प्रशासकीय इमारत शहरात गरजेची आहे. मात्र पंचायत समितीची सद्यःस्थितीतील इमारत चांगली असताना आणि १६२ पैकी १२० ग्रामपंचायतींचा नव्या इमारतीच्या विरोधात ठराव असताना, काहींच्या हट्टापायी पंचायत समितीची इमारत होत आहे. याचा पुनर्विचार व्हावा.’’

या प्रश्‍नावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागमंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले, ‘‘आमदार मोहिते यांच्या लक्षवेधीचा गाभा स्थानिक राजकारण आहे. नवीन प्रशासकीय इमारत बांधणीसाठी जिल्हा परिषदेने महसूल विभागाकडे जमीन हस्तांतर करण्याचा निर्णय शासनाच्या परवानगी शिवाय केला असल्याने ही जागा प्रशासकीय इमारतीसाठी देता येत नाही. यानंतर आता नव्याने रोपवाटिकेच्या जागेवर पंचायत समितीच्या जागेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १४ कोटी रुपयांचा निधी देऊन, काम करण्याचे आदेश दिले आहे. प्रशासकीय इमारत बांधणीसाठी शासन सकारात्मक असून, नवीन जागेचा शोध घेऊन ही देखील इमारत बांधली जाईल. याबाबत मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते यांच्या सोबत बैठक घेऊ.’’

दरम्यान, या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला, ते म्हणाले, ‘‘लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते. मी पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय कार्यालय, नवीन विश्रामगृह यांसह विविध भव्य प्रशासकीय इमारती बांधल्या. पण, खेडच्या पंचायत समितीच्या इमारती बाबत काहींचा इगो जागा झाला असल्याने प्रशासकीय इमारतीला विरोध होत आहे. याबाबत पुणे दौऱ्यात मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी पाहून निर्णय घ्यावा.’’