Kisan Long March : लाल वादळ मुंबईच्या दिशेने

Nashik News वनजमिनींचा (Forest Land) २०१८ पासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न, शेतीमालाला हमीभाव (MSP), शेतीसाठी वीजपुरवठा (Agriculture Electricity), शेतीकर्ज माफी यांसह अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशासेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक, पोलिस पाटील अशा जनतेशी निगडित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी लागू करा, यासह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने लाँग मार्चची हाक देण्यात आली.

त्यानुसार रविवारी (ता. १२) दिंडोरीतून सुरुवात झाल्यानंतर तो नाशिकमध्ये दाखल झाला. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत. तोपर्यंत लाँग मार्च (Kisan Long March) सुरूच राहून विधानसभेवर धडकणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. १३) आंदोलकांनी दुपारी चारच्या सुमारास मुंबईच्या दिशेने कूच केली. त्यामुळे अर्थसंकल्पी अधिवेशन काळात राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.

सकाळी दिंडोरी रोड भागातून निघालेल्या लाँग मार्चमध्ये अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, डॉ. डी. एल. कराड आदी सहभागी झाले होते.

रविवारी (ता. १२) सायंकाळी मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव शहरातील दिंडोरी रोड परिसरात मुक्कामी होते.

त्या वेळी मार्च नाशिकमध्येच थांबवावा यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी चर्चेचा प्रस्ताव दिला. त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत गावित यांच्यासह प्रमुख नेते व अधिकारी उपस्थितीत होते.

तीन तास चाललेल्या बैठकीत शेतकरी आणि आदिवासींच्या विविध मागण्या मांडल्या; मात्र बहुतांश मागण्या धोरणात्मक, तसेच मंत्री मंडळसंबंधित असल्याने राज्य सरकारला अवगत करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.

यावर पालकमंत्र्यांनी दोन दिवस आंदोलन स्थगित करण्याचा प्रस्ताव देत मुख्यमंत्र्यांशी व संबंधित विभागांशी बोलून निर्णय घेऊ, असे आवाहन केले. मात्र लाँग मार्च स्थगित करण्यास नकार दिल्याने हे ‘लाल वादळ’ विधानसभेवर घोंघावणार आहे.

२०१८ पासून वनजमिनी व नद्याजोड प्रकल्पाचा प्रश्‍न होता. मात्र वेळीच मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. शेतकरी वर्ग हा बदलला आहे, अशी तीव्र भावना आंदोलकांमध्ये आहे. जवळपास १० हजार आंदोलक सहभागी झाल्याचा अंदाज आहे.

सकाळी १० वाजता दिंडोरी रोडवरून लाँग मार्च निघाल्यानंतर शहरातील निमानी परिसर, आडगाव नाका, द्वारका, मुंबई नाका परिसरात वाहतूक खोळंबली होती. या वेळी मोठया संख्येने पोलिस यंत्रणा तैनात होती. घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.

गांभीर्याने पाहिले नाही तर आम्ही मुंबईला धडकणार

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री यांनी प्रश्न समजून घेतले; मात्र आमचे प्रश्न शासन पातळीवर आहेत.

त्यामुळे एकटे पालकमंत्री हे प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. आमच्या भावना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबधित खात्यांच्या मंत्र्यांकडे मांडा. सरकारने जनतेचे प्रश्न सोडवावेत, अशी आमची भूमिका आहे.

प्रश्न समजून घेत ते सोडविण्याची भावना जर सरकारची असेल, तर आमच्याशी चर्चा करावी. त्यातून मार्ग निघेल. उन्हातानात पायी जाऊन संघर्ष करण्याची वेळ येणे हे बरोबर नाही, हे आम्हाला पण समजते. प्रश्न सुटत नसल्याने आम्हाला पुन्हा मुंबईकडे जावे लागत आहे.

हे सरकार आमचे प्रश्न समजून घेत दिलासा देईल, अशी खात्री आहे. मात्र सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर आम्ही मुंबईला धडकणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया लाँग मार्च प्रणेते माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना दिली.

-कांद्याला ६०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्या तर किमान २ हजार रुपये दराने कांद्याची नाफेडमार्फत खरेदी करा.

-कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टरपर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा.

-शेतीसाठी दिवसा सलग १२ तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकित वीजबिले माफ करा.

-शेतीविषयक संपूर्ण कर्जमाफ करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा.

-नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ.मधून तत्काळ भरपाई द्या. पीकविमा कंपन्यांच्या लूटमारीला लगाम लावा.

-दूध तपासणीसाठी मिल्कोमीटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारून निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करून गायीच्या दुधाला ४७ आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव द्या.

-सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.

-महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला द्या.