APMC Tax : बाजार समित्यांची शिवार खरेदीवर शुल्क आकारणी

APMC Tax बाजार समितीबाहेरील, अर्थात शिवार खरेदीवरही (Shiwar Kharedi) बाजार समित्या मोठे शुल्क आकारत आहेत. यामुळे मका, गहू, बाजरी, काबुली हरभरा आदी पिकांची शिवार खरेदी घटली आहे. हा जिझिया कर हटवावा, अशी मागणी शेतकरी व शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

खानदेशात ९९ टक्के केळी, ९५ टक्के कापसाची शिवार खरेदी केली जाते. राज्यात सर्वाधिक कापूस व केळी लागवड जळगावात केली जाते. जळगाव जिल्ह्यात वर्षभरात रोज सरासरी ११० ट्रक (एक ट्रक १६ टन क्षमता) केळीची आवक होते.

तर सुमारे ७५ लाख ७८ लाख क्विंटल कापसाची शिवार खरेदी केली जाते. तसेच मका, काबुली, बाजरी व गव्हाची देखील शिवार खरेदी केली जाते.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने बाजार समितीबाहेरील शेतीमाल खरेदीच्या व्यवहारांवर कुठलेही बाजार शुल्क न आकारण्याचा निर्णय जारी केला होता.

त्या वेळेसही जळगाव, चोपडा, रावेर बाजार समितीकडून हे शुल्क आकारले जात होते. त्यानंतर आता पुन्हा हा जिझिया कर वसुलीचा प्रकार सुरू झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

१६ टन केळीच्या ट्रकमागे एक हजार ते ११०० रुपये बाजार शुल्क आकारले जाते. एवढेच शुल्क कापूस, काबुली हरभरा, मका, बाजरी, गहू आदींनी भरलेल्या १६ टन ट्रकसाठी आकारले जाते.

केळीची शिवार खरेदी जिल्ह्यात जामनेर, पाचोरा-भडगाव, जळगाव, रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, धरणगाव आदी भागात बारमाही केली जाते. तर कापसाची खेडा खरेदी नोव्हेंबर ते जून या दरम्यान केली जाते.

करवसुलीसाठी बाजार समित्यांचे कर्मचारी गावोगावी नियुक्त केले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनाही वसुलीचा लक्ष्यांक दिला आहे. तोलकाटे, जिनिंग प्रेसिंग कारखाने आदी भागांत हे कर्मचारी दिवसभर वसुलीसाठी फिरत असतात.

रस्त्याने शेतीमालाने भरलेले वाहन येताना दिसल्यास त्यास रोखले जाते. लागलीच त्यांच्याकडून वसुली करून बाजार समितीची पावती दिली जाते. ही वसुली बंद करण्याची मागणी केळी, कापूस, मका उत्पादक करीत आहेत.

करवसुली शेतकऱ्यांच्या मुळावर

खरेदीदार हा करापोटी दिलेले पैसे शेतकऱ्याच्या शेतीमालास कटती लावून वसुल करतात. यातच या वसुलीमुळे काही अडतदार, खरेदीदारांनी यंदा मका, गहू, बाजरी व काबुली हरभऱ्याची शिवार खरेदी टाळली आहे.

‘‘मजूर, वाहनाची व्यवस्था करा, थेट शेतातून शेतीमाल आणा आणि पुन्हा बाजार समितीला करही द्या. यात ऊर्जाही खर्च होते आणि मनस्तापही होतो,’’ असे खरेदीदारांचे म्हणणे आहे. शिवार खरेदी घटल्याने शेतकऱ्यांचे कष्टही वाढले अन् आर्थिक नुकसानही होत असल्याची स्थिती आहे.