Yavatmal News यवतमाळ ः केंद्र शासनाच्या आदेशावरून सेबीने (SEBI) (भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ) सहा शेतीमाल (गहू, तांदूळ, मूग, हरभरा, सोयाबीन (Soybean) व पामतेल) यावरील वायदेबंदी (Agriculture Commodity Futures) कायम ठेवत डिसेंबर २०२३ पर्यंत याला मुदतवाढ दिली आहे.
यामुळे शेतीमालाच्या किमती दबावात राहणार असल्याची दखल घेत लोकसभेत हा मुद्दा या भागाच्या खासदार म्हणून आपण मांडावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र झोटिंग यांनी खासदार भावना गवळी यांच्याकडे केली आहे.
खासदार गवळी यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, केंद्र सरकार शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करून दर पाडण्याचे काम सातत्याने करत आहे. कापसाचे दर वाढीची अपेक्षा असताना केंद्राने आयात धोरण राबविले. परिणामी, देशांतर्गत कापसाचे दर कमी आहेत.
इतरही शेतीमालाच्या बाबतीत केंद्र सरकारकडून अशीच नीती अवलंबिली जात आहे. त्यामुळे शेतमालाचा बाजार अस्थिर झाला असून शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक अडचणीत वाढ झाली आहे. कापसाचे दर वाढतील या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कापसाचा स्टॉक केला आहे. सध्यातरी कापूस दरवाढीची कोणतीही शक्‍यता नाही.
उसनवारी तसेच कौटुंबिक गरजा भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे. बाजारात दर कमी असल्याने शेतकरी माल विकू शकत नाहीत. याची दखल घेत वाशीम-यवतमाळ लोकसभेच्या खासदार म्हणून आपण हा प्रश्‍न लोकसभेत मांडावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेची आहे.
शुक्रवार (ता. २४)पर्यंत केंद्र सरकार व सेबीने सहा जिनसांवरील वायदेबंदी रद्द केली नाही तर सोमवारी (ता. २७) खासदार भावना गवळी यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करून निषेध करण्याचा इशाराही दिला आहे. यापुढे खासदार म्हणून आपल्याला निवडून देऊ नये, असे आवाहन करण्यात येईल, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
