Bio Fertilizers : जैविक खतांमुळे अन्न सुरक्षा धोक्यात?

Bio Fertilizer पुणे ः जैविक खतांच्या वापराला धोरणात्मक प्रोत्साहन केंद्रातून दिले जात असले तरी रासायनिक नत्रासाठी (Nitrogen) कोणताही ठाम पर्याय देशाकडे नाही.

तसेच, स्फुरद व पालाशची (Potash) मागणी पूर्ण करण्यासाठीदेखील बळकट जैविक पर्याय नाहीत. त्यामुळे अन्नधान्य सुरक्षा (Food Security) कायम ठेवण्यासाठी रासायनिक खतांवरच भिस्त ठेवावी लागेल,’’ असे मत खत उद्योगातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

‘आरसीएफ’मधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, "जैविक खतांची संकल्पना चांगली आहे. त्याचा वापर वाढविण्याबाबतदेखील रासायनिक खत निर्मिती उद्योगाला आक्षेप नाही.

मात्र, या संकल्पनेसाठी रासायनिक खतांना सरसकट मागे खेचता येणार नाही. तसे प्रयत्न झाल्यास देशाच्या अन्नधान्य उत्पादन क्षमतेवरच प्रतिकूल परिणाम होतील. श्रीलंकेने सरसकट जैविक खत वापराची संकल्पना घाईघाईने स्वीकारली.

त्याची सरसकट अंमलबजावणी करताच श्रीलंकेला गंभीर परिणाम भोगावे लागले आहेत. केंद्र शासनालादेखील या उदाहरणाचा बारकाईने अभ्यास करीत जैविक खत वापराच्या धोरणाला पुढे न्यावे लागेल."

‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेसाठी रासायनिक खत क्षेत्राकडून फारशा अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत, असा सूर रासायनिक खत उद्योगातून निघतो आहे. नत्राचा वापर काटेकोरपणे करण्यास वाव आहे. मात्र, तो मोठ्या प्रमाणात घटवता येणार नाही.

स्फुरद व पालाशची गरज कायम राहील व तीदेखील आयातीतूनच भागवावी लागेल. डीएपी, संयुक्त खते, एमओपी आणि एसओपी या सारख्या उपयुक्त खतांची निर्मिती करण्यासाठी कच्चा माल आयात केल्याशिवाय अजूनही आपल्यालाकडे पर्याय नाही.

फॉस्परिक अॅसिडची आयात सुरळीत राहण्यासाठी तर देशातील खत कंपन्यांनी विदेशातील सहा मोठ्या उत्पादक कंपन्यांशी करार केलेले आहेत, असे खत उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

रासायनिक खते कमी वापरण्याबाबत तसेच जैविक खतांचा वापर वाढविण्याबाबत केंद्राकडून गेल्या काही महिन्यांपासून आग्रह धरला जात आहे.

मात्र, रासायनिक पुरवठा सुरळीत न राहिल्यास शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरतो व त्याचा राजकीय फटका विविध राज्यांमधील आपल्याच सरकारांना बसतो, याचीही जाणीव केंद्रीय खते व रसायने मंत्रालयाला आहे.

त्यामुळेच केंद्राने खताच्या अनुदानात कपात न करता ते वाढविण्याची भूमिका ठेवली आहे. “ केंद्राची जाहीर भूमिका काहीही असली तरी आयातीत रासायनिक खते किंवा कच्च्या मालाचे प्रमाण घटू नये, यासाठी केंद्र काळजी घेत आहे.

त्यासाठी विविध आयातदार संस्थांसोबत करार केले जात आहेत,” असे इफ्को कंपनीतील एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

“केंद्राने खत अनुदानाची रक्कम दुपटीने वाढवली आहे. अर्थात, या अनुदानाचा वापर कंपन्यांनी आपला नफा वाढविण्यासाठी केलेला नाही. अनेक कंपन्यांनी तोट्यात प्रकल्प चालवले. केंद्राच्या दबावामुळे खताच्या किमती फारशा वाढविल्या नाहीत.

त्यामुळे देशातील खतांच्या बाजारपेठा काही प्रमाणात नियंत्रणात राहिल्या. खत कंपन्यांच्या सहकार्यामुळेच देशाला अन्न सुरक्षितता साधणे आणि अन्नधान्याचे साठे योग्य प्रमाणात राहिले आहेत.

त्यामुळेच जैविक खतांच्या वापराबाबत केंद्र काहीही सांगत असले तरी रासायनिक खताच्या वापरावर मर्यादा आणण्यासाठी केंद्राकडून पावले टाकले जाण्याची शक्यता नाही,” असेही खत उद्योगातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

रासायनिक खतांवर दिलेले अनुदान

वर्ष---अनुदान रक्कम

२०२०-२१---१ लाख ३० हजार कोटी रुपये

२०२१-२२---१ लाख ४० हजार कोटी रुपये

२०२२-२३--- २ लाख ३० हजार कोटी रुपये

कंपन्यांच्या अनुदानात वाढ

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक बाजारात रासायनिक खतांचे आणि खत निर्मितीच्या कच्च्या मालाचे भाव गगनाला भिडले. त्यामुळे भारतातील रासायनिक खतांचे भावदेखील आवाक्याबाहेर गेले.

जैविक खतांचा प्रचार केंद्राकडून होत असला तरी रासायनिक खतांत विशेषतः युरिया व डीएपीच्या वाढत्या किमतीची झळ शेतकऱ्यांना जास्त पोचू नये यासाठी, केंद्राने निधी वाढवला. तसेच, खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या अनुदानात वाढ केली आहे, असेही खत उद्योगाचे म्हणणे आहे.