Farmer Suicide : शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी साहित्याची निर्मिती व्हावी

परभणी ः मराठवाडा ही संतांची भूमी आहे. संतांनी समाज प्रबोधनाद्वारे समाजात उमेद निर्माण करण्याचे कार्य केले. वारकरी सांप्रदायाने (Warkari Samprday) कर्माला प्रतिष्ठा दिली. शेतीमालाचे उत्पादन (Agriculture Production) वाढले परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढले नाही.

शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicide) हा सामाजिक कलंक आहे. यावर समाजाने चिंतन करण्याची गरज आहे.

आगामी काळात शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी समाज प्रबोधनात्मक साहित्याची निर्मिती झाली पाहिजे, असा सूर परभणी येथे सुरू असलेल्या ११ व्या अखिल भारतीय संत साहित्य संमेलनामध्ये सोमवारी (ता. १३) आयोजित संतभुमी मराठवाडा व शेतकरी आत्महत्या यावरील परिसंवादात उमटला.

महाराष्ट्र वारकरी परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील अध्यक्षस्थानी होते. संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. सय्यद जब्बार पटेल, अ‍ॅड. रमेश गोळेगावकर आदीस सहभागी झाले. संमेलनाध्यक्ष हभप डॉ. तुकाराम महाराज गरूड ठाकूरबुवा दैठणकर, व्यासपीठावर हभप श्रीकांत महाराज गरूड, वारकरी परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष बालासाहेब मोहिते आदी उपस्थित होते.

डॉ. पटेल म्हणाले, की मराठवाडा ही संतभूमी आहे. सर्वच संतांनी भागवत धर्माचा प्रचार-प्रसार केला. काम केले. शेतीमालाचे अपेक्षित पीक उत्पादन न मिळणे, योग्य बाजारभाव न मिळणे. त्यामुळे कर्जाची परतफेड शक्य न होणे, कुटुंबाच्या गरज पूर्ण न करता येणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब न करता येणे, गावातील लघु उद्योग नामशेष होत आहेत. शिक्षणाचा खर्च झेपत नाही.

यातून आलेल्या नैराश्यामुळे शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही. येत्या काळात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी साहित्याची निर्मिती झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी एकमेकाच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत.

गोळेगावकर म्हणाले, की मराठवाड्यात संतांची मांदियाळी आहे. संतांनी समाजात उमेद जागविण्याचे काम केले. निजामाच्या जुलमी राजवटीत अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे बळ संत परंपरेनेच दिली.

शेतकऱ्यांच्या कष्टामुळे देश अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वंयपूर्ण झाला. शेती व्यवसाय तोट्याचा असल्याचे भ्रम निर्माण करून तरुणांना शेतीतून बाहेर काढण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.

शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनावर भर द्यावा लागेल. पाटील म्हणाले, शेतीमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती हवी.