Farmer Loan : जिल्हा बँकेची शेतकऱ्यांवरील सर्व कर्ज अनैतिक

Nashi News : शेतजमीन विकायची असल्यास शेतकऱ्याव्यतिरिक्त दुसऱ्याला विकता येत नाही. शेतकरी अडचणीत असताना शेतजमीन विक्री करून चलनात रूपांतरण करताना अनेक अडचणी संबंधित कायद्यांनी निर्माण केल्या आहेत. हीच बाब शेतीमालासंदर्भात आहे.

शेतीमालाच्या किमती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सरकारी यंत्रणांच्या हस्तक्षेपाने नियंत्रित करून खालच्या पातळीवर ठेवल्या जातात. एका बाजूने शेतीला पतपुरवठा करणे दुसऱ्या बाजूने शेतीत तोटा होईल असे धोरण राबवणे हा ‘क्रेडिट ॲग्रिमेंट'चा भंग आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांवरील सर्व कर्ज अनैतिक आहेत, असा आरोप शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी केला.

गुरुवारी (ता. १८) नाशिक येथे त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. शशिकांत भदाणे, अर्जुन बोराडे, शंकर ढिकले, महिला निर्मला जगझाप, स्मिता गुरव, खेमराज कोर, सोपान कडलग, भानुदास ढिकले, प्रकाश शिंदे, चंद्रकांत गुरव आदी उपस्थित होते.

बहाळे म्हणाले, की नाशिक जिल्हा बँक कर्ज वसुलीप्रकरणी सहकारी संस्थांचे सहायक निबंधक यांनी निर्गमित केलेल्या निकालाने मालमत्ता हक्कासंबंधीच्या महसुली दस्तऐवजात फेरफार घेण्यात आली.

परिणामी जिल्ह्यात आतापर्यंत जवळपास १५०० शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवरील भोगवट्याचा अधिकार संपुष्टात आला आहे.

सात-बारावरील भोगवटदाराच्या रकान्यातील संबंधित शेतकऱ्यांची नावे खोडून बँकेच्या वतीने पतपुरवठा करणाऱ्या संबंधित सहकारी संस्थांची नावे नोंदण्यात आली.

हा प्रकार चुकीचा असल्याने सहकार मंत्री यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हा निकाल रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्जाच्या रकमा आणि जप्त केलेल्या संबंधित शेतजमिनीच्या किमतीत लक्षणीय तफावत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या किमतीच्या प्रमाणात कर्ज मिळणे वा मिळवणे शक्य नाही. कृषी क्षेत्रात पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना तुलनेने कमी रकमांसाठी मोठ्या किमतीच्या शेतजमिनीवर अधिकार असल्याने शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रकार आहे.

सरकारने कारभार सुरळीत करून पापाचे प्रायश्चित्त करावे

सरकारच्या करारभंगामुळे थकबाकीदार झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे सरकारने नाशिक जिल्हा बँकेत त्वरित जमा करून बँक आणि शेतकरी दोघांचाही बिघडवलेला कारभार सुरळीत करून पापाचे प्रायश्चित्त करावे.

त्वरितची कार्यवाही म्हणून सहाय्यक निबंधकांचा निकालाला स्थगिती देऊन महसूल दप्तरी घेतलेले फेरफार रद्द करावे. शेतकरी संघटना सहकार मंत्र्यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेणार असल्याचे बहाळे यांनी सांगितले.