Lokayukta Act : लोकायुक्त कायदा मंजूर

अनेक मंजुऱ्यांनंतर होणार लोकप्रतिनिधींची चौकशी
Lokayukta Kayada
Lokayukta KayadaAgrowon

नागपूर  : प्रतीक्षेत असलेले ‘महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२’ हे नवीन लोकायुक्त विधेयक बुधवारी (ता.२८) (Lokayukta Kayada) विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. विरोधकांनी अब्दुल सत्तार यांच्याशी संबधित टीईटी घोटाळा प्रकरणातील प्रश्न वगळल्याने सभात्याग केल्यानंतर विधेयक मांडले आणि ते तत्काळ मंजूरही केले. या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना आणले असले तरी त्यासाठी कठीण नियमांची सुरक्षा प्रदान केल्याने लोकायुक्त चौकशीबाबत साशंकता आहे.

Lokayukta Kayada
Crop Protection : जाणून घ्या पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा

भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून नगरसेवकांपर्यंत आणि प्रशासनातील वरिष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यंत लोकायुक्त कक्षेत आणण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या कायद्यानुसार कुठल्याही नागरिकाला मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन अधिकारी, पोलिस, वन सेवेतील अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळ, प्राधिकरण आदींच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी करता येणार आहे.

Lokayukta Kayada
किमान साह्य दर कायदा हमीसाठी जनजागृती मोहीम

एखाद्या लोकप्रतिनिधींवर तक्रार केल्यानंतर त्याबाबत बाजू मांडण्याची संधी देऊन मगच गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार दाखल झालेला गुन्हा एक वर्षात निकाली काढावा लागणार आहे.
लोकायुक्त कायद्यात पाच लोकायुक्त असतील. मुख्य लोकायुक्त म्हणून उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच दोन उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि भ्रष्टाचार विरोधी धोरण, लोकप्रशासन, दक्षता विमा व बँक व्यवसाय, वित्त व्यवस्था, कायदा व्यवस्थापन या क्षेत्रातील २५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या दोन तज्ज्ञांना लोकायुक्त म्हणून नियुक्त करता येईल.  

तक्रारदारावर मात्र तत्काळ कारवाई
या कायद्यातील मसुदा पाहिल्यास मुख्यमंत्र्यांना जरी कायद्याच्या कक्षेत आणले असले तरी त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी मान्यता देणे गरजेचे आहे. ही तक्रार अतिशय गोपनीय असेल. विधिमंडळाने मान्यता देऊनही पाच लोकायुक्तांच्या खंडपीठाने चौकशीस मान्यता देणे गरजेचे आहे. लोकसेवकांवर कारवाई करण्यासाठी अनेक मंजुऱ्या घेणे गरजेचे आहे. मात्र, एखादी तक्रार खोटी असेल तर त्याला तत्काळ कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com