MSP Procurement : मध्य प्रदेश सरकार देणार हमीभावातील फरक

हमीभावाने कांदा खरेदीत होणारे नुकसान आणि गैरप्रकार थांबता थांबत नाही. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकार गव्हासह इतर शेतीमालाची हमीभाव खरेदी बंद करण्याच्या विचारात आहे.
MSP
MSP Agrowon

नागपूर ः हमीभावाने कांदा खरेदीत (MSP Onion Procurement) होणारे नुकसान आणि गैरप्रकार थांबता थांबत नाही. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकार गव्हासह इतर शेतीमालाची हमीभाव खरेदी बंद (MSP Procurement) करण्याच्या विचारात आहे. त्याऐवजी खुल्या बाजारात शेतीमाल विक्रीनंतर शेतकऱ्यांना हमीभावातील फरक (Difference in MSP) देण्याची योजना सरकारने आखली आहे. ‘मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ असे त्याचे नामकरण केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

MSP
MSP : हमीभाव समितीमागे सरकारचा छुपा हेतू

मध्य प्रदेश सरकारने यापूर्वी देखील हमीभावातील फरकाची रक्‍कम देण्याचे धोरण राबविले होते. त्याला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांपासून मध्य प्रदेश सरकारकडून हमीभावाने कांदा खरेदी केला जात आहे. कांदा दरात मोठे चढ-उतार होत असल्याने या व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान शासनाला सोसावे लागले. त्यासोबतच या खरेदीत मोठा घोळ झाल्याचा आरोपही सातत्याने होत होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.

ज्या शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर होतील, असा शेतीमाल आता थेट शासन खरेदी करणार नाही. त्याऐवजी शेतकऱ्याने आपला माल खुल्या बाजारात विकल्यानंतर त्याला हमीभावापेक्षा पाच टक्‍के भाव कमी मिळाले असतील, तर तेवढीच फरकाची रक्‍कम शासन संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करणार आहे.

MSP
MSP Procurement: तांदूळ खरेदीसंदर्भात ३० ऑगस्ट रोजी बैठक

गव्हाची खरेदी अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, जिल्हा बॅंक तसेच समित्यांद्वारे होते. परंतु पुढील वर्षीपासून ही खरेदी बंद करण्याचा शासनाचा विचार आहे. खरेदीसाठी एकट्या रायसेन जिल्ह्यात ११३ समित्या आहेत. त्यापोटी त्यांना ठरावीक कमिशन मिळत होते. त्यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे शक्‍य होत होते. बाजार समित्यांना सेस मिळत असल्याने त्यांनाही उत्पन्नाचा हा सक्षम स्रोत होता. जिल्हा बॅंक, नागरी पुरवठा विभाग यांचेही अस्तित्व गहू खरेदी बंद झाल्यास धोक्‍यात येण्याची भीती आहे. नागरी पुरवठा विभाग शेतकऱ्यांचे चुकारे करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये जिल्हा बॅंकेच्या खात्यात टाकत होता. त्यामुळे बॅंकेची उलाढाल होत होती. हे कामही शासकीय गहू खरेदी बंद झाल्यास प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- बाजार समितीमध्येच शेतीमाल विकावा लागेल

- जाहीर हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास त्या फरकाची रक्कम सरकार देणार

- २ हजार रुपयांपेक्षा कमी अनुदानाच्या योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव

- गव्हासह इतर शेतीमालाची हमीभाव खरेदी बंद करण्याचा विचार

- घोटाळे टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न

...या शेतीमालाचा होणार योजनेत समावेश?

बागायती पिके ज्यामध्ये कांदा, बटाटा, लसूण, केळी, संत्रा, तर पारंपरिक पिकांमध्ये हरभरा, उडीद, तूर, मूग, सोयाबीन, मसूर यासारख्या शेतीमालाचा समावेश होण्याची शक्‍यता आहे. भावांतर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्येच आपला शेतीमाल विकावा लागेल. बाजार समित्यांबाहेर माल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा पर्याय उपलब्ध नसेल. यासोबतच २ हजार रुपयांपेक्षा कमी अनुदान मिळणाऱ्या योजना देखील बंद करण्याचा प्रस्ताव मध्यप्रदेश सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले जाते.

मध्य प्रदेशमध्ये लसणाचे दर गडगडले आहेत. एखाद्या हंगामात चांगला दर मिळाला की शेतकरी तेच पीक लावतात. त्यामुळे बाजारात आवक वाढते आणि दर कोसळतात. भावांतर योजना पीक बदलाच्या धोरणात मोलाची ठरेल. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार याची शाश्वती असल्याने शेतकरी एकच पीक लावणार नाहीत
विजय जावंधिया, शेती विषयाचे ज्येष्ठ अभ्यासक

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com