Magnet Project : मॅग्नेटला मिळणार कर्जाऐवजी अनुदान

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : आशियायी विकास बँकेतर्फे (Asian Development Bank) अर्थसाह्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाला (Magnet Project ) देण्यात येणारे मध्यस्थी कर्ज अनुदान स्वरूपात देण्यात येणार असल्याने या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत शेतकरी संस्थांना १५ कोटींची कर्जमर्यादा असून, यासाठी बँक ऑफ इंडिया आणि समुन्नती फायनाशियल कंपनीला भागीदारी वित्तीय संस्था म्हणून नेमण्यात आल्या आहेत.

मॅग्नेटअंतर्गत शेतकरी संस्था आणि गुंतवणूकदारांना मध्यम मुदत कर्ज देण्यात येणार आहे. १५ कोटी रुपयांची कर्जमर्यादा असलेल्या या कर्जासाठी अधिकतम नऊ टक्के व्याज असेल. या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था आणि छोटे मूल्यसाखळी गुंतवणूकदार याचा लाभ घेऊ शकतात. नाशवंत शेतीमालाची काढणीपश्‍चात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. पणन विभागाचे उपसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे या प्रकल्पाचे समन्वयक आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत पॅकहाउस, प्रतवारी यंत्रणा, प्रशितकरण, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर्स, शीतवाहने, वितरण केंद्रे, किरकोळ विक्री केंद्रे, दुय्यम प्रक्रिया प्रकल्प याकरिता कर्ज वितरण करण्यात येणार आहे. मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी या संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे हा मध्यवर्ती हेतू या योजनेचा आहे. जागतिक दर्जाच्या बँकांकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये साधारणत: शेतकरीनिहाय अनुदानवाटप करणे असा मोघम हेतू असतो. त्यामुळे योजनेच्या यशस्वितेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले जाते. मात्र या योजनेअंतर्गत शेतकरी संस्थांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा उभा करून शेतकरी प्रशिक्षित करणे आणि पुन्हा त्यांच्या माध्यमातून दुसरी साखळी निर्माण करणे हा हेतू आहे. शेतीमालाचे उत्पादन वाढवणे, नाशीवंत शेतीमालाचे नुकसान टाळणे, मालाची गुणवत्ता वाढवणे, स्थानिक बाजारपेठेत मालाची विक्री करणे, निर्यातक्षम शेतीमाल तयार करणे, शेतकऱ्यांचा थेट नफा वाढवणे आाणि एकत्र शेती करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

हा प्रकल्प देशात प्रथमच महाराष्ट्रात पथदर्शी स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. २०२० मध्ये हा प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर त्यासाठी एक हजार कोटी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र मॅग्नेटला देण्यात येणारा निधी हा कर्जस्वरूपात देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने या प्रकल्पाला गती आली नव्हती. वर्षभरात बारामती, बीड आणि पाचोड या बाजार समित्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविणे शक्य झाले. सध्या या प्रकल्पांची किंमत १४२.९० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतकी आहे. यातील १०० दशलक्ष डॉलर बँक, तर ४२.९० दशलक्ष डॉलर राज्य सरकार देणार आहे.
पुढील सहा वर्षांसाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. याआधीच्या शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पासाठी देण्यात येणारा निधी हा कर्जरूपाने देण्यात येणार होता. मात्र कर्जरूपाने दिल्यास शेतकरी संस्था आणि गुंतवणूकदारांनी परतफेड केलेले पैसे हे कर्ज फेडण्यास खर्च होणार असल्याने या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश बाजूला राहण्याची शक्यता होती. शेतकरी संस्था आणि
गुंतवणूकदारांकडून व्याज रुपयाने आलेला पैसा हा पुन्हा दुसरी साखळी तयार करण्यास वापरता येणार असून, मॅग्नेट प्रकल्पाचे स्वत:चे भांडवल तयार होण्यासाठी कर्जाऐवजी राज्य सरकारने अनुदान स्वरूपात निधी देण्याची मागणी केली. मात्र वित्त विभागाने हा मोठा निर्णय असल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय मांडला. सहकार अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी यांनी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा मंत्रिमंडळासमोर मांडल्यानंतर निधी कर्जरूपाने देण्यास मान्यता दिली.
-----

३०० साखळ्या तयार करण्याचे उद्दिष्ट
मॅग्नेट प्रकल्पास मिळणारे अनुदान शेतकरी उत्पादक संस्था आणि गुंतवणूकदारांना कर्जरूपात वितरित करण्यात येणार आहे. या कर्जाचा परतावा सात वर्षांत करणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकार आणि आशियायी विकास बँकेने निर्धारित केलेल्या वित्तीय संस्था हा कर्जपुरवठा करणार आहे. यासाठी पणन विभागाकडे जी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत, तीच कागदपत्रे बँकेकडे कर्जासाठी सादर करावी लागणार आहेत. कर्ज मंजूर झालेली संस्था शेतकऱ्यांचा माल घेऊन त्यावर प्रक्रिया करणार आहे. या शेतकऱ्यांना या प्रकल्पांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, ही प्रकिया सहा वर्षे चालणार आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० मूल्य साखळी तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
-----

या शेतीमालासाठी मिळणार कर्ज
डाळिंब, पेरू, चिकू, केळी, संत्री, मोसंबी, भेंडी, मिरची, स्ट्रॉबेरी, सीताफळ आणि फुले.

महाराष्ट्रात पथदर्शी स्वरूपात अंमलबजावणी
आशियायी विकास बँकेमार्फत महाराष्ट्रात हा प्रकल्प पथदर्शी स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. देशात अन्य दोन राज्यांनी हा प्रकल्प राबविण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र महाराष्ट्रातील प्रकल्पाच्या यशस्वितेनंतर देशात अन्य ठिकाणी हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे बँकेने कळविले आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य केंद्र पुणे असून, आठ ठिकाणी याच्या शाखा असतील. सध्या आशियायी विकास बँकेमार्फत उझबेकिस्तान, चीन आणि व्हिएतनाम या देशांत हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबविला गेला आहे.