Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेतर्फे (Shivsena) युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या कृतीबाबत आक्षेप नोंदवत सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे विधीमंडळाचे रेकार्ड मागवून घेण्याची विनंती केली.
Thackeray & Shinde
Thackeray & ShindeAgrowon

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा पेच आजही कायम राहिला. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) यासंदर्भातील याचिकांवरची पुढील सुनावणी एक ऑगस्टला ठेवली आहे. तसेच काही मुद्दे मोठे खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे पाठवण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी २७ जुलैपर्यंतचा वेळ दिला आहे.

आज सरन्यायाधीश (CJI) सी. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेतर्फे (Shivsena) युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या कृतीबाबत आक्षेप नोंदवत सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे विधीमंडळाचे रेकार्ड मागवून घेण्याची विनंती केली.

संविधानाच्या १० व्या सूचीतील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. अधिकृत व्हीप डावलून या आमदारांनी मतदान केले. १० व्या सूचीनुसार तुम्ही केवळ दोन तृतीयांश असून चालत नाही तर दोन तृतीयांश लोकांनी एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन होणे अनिवार्य असल्याचे सिब्बल म्हणाले. त्यामुळे हे सगळे अनधिकृतपणे घडले असून न्यायालयाने विधीमंडळाचे रेकॉर्ड मागवून घ्यावे आणि यावर निकाल द्यावा, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.

त्यावर दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे ही बंडखोरी ठरते. त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते, असा युक्तिवाद एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे (Harish Salve) यांनी केला. आपल्या नेत्याने पक्षांतर केलेले नाही. ते अजूनही त्यांच्या पक्षात आहेत. न्यायालयाने आजवर पक्षांतर्गत मुद्यात हस्तक्षेप केला नसल्याचे सांगत साळवे यांनी दहाव्या सूचीतील दुसरा परिच्छेद न्यायालयात वाचून दाखवला.

साळवे म्हणाले की, आपल्या अशिलाने पक्षांतर केलेले नाही, उलट ते आपण शिवसेनेतच असल्याचे सांगत आहेत. लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आपले म्हणणे सांगणे हे पक्षांतर होऊ शकत नाही, त्यावरून अपात्रतेची कारवाई होत नसल्याचा युक्तिवाद साळवे यांनी केला.

एका मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यावर तिथे दुसरे सरकार स्थापन होणे, त्या सरकारचा शपथविधी होणे हे गैर कसे ठरू शकते? ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यावर शिंदे यांनी विधीवत राज्यपालांकडून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेली आहे. ही कृती बंडखोरी कशी होऊ शकते? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

यासंदर्भातील काही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आपल्याला एक आठवड्याचा वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी साळवे केली. त्यावर न्यायालयाने वेळेबाबत काही समस्या नाही. मात्र काही घटनात्मक महत्वाचे मुद्दे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे,असे न्यायालयाने म्हटले.

साळवे यांच्या मागणीवर सिब्बल यांनी आक्षेप नोंदवला. हा प्रकरण घटनात्मकदृष्ट्या महत्वाचे असल्याने साळवे यांना कागदपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ कशासाठी हवा आहे? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. पुढे सिब्बल यांनी येत्या मंगळवारी सुनावणीची मागणी केली. साळवे यांनी २९ जुलै अथवा १ ऑगस्टपर्यंतची वेळ मागितली. राज्यपालांच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, शिवसेना आणि भाजप यांनी एका विचारसरणीमुळे निवडणूकपुर्व युती केली असल्याचे सांगितले.

शिंदे अशा प्रकारे गटनेता होऊ शकत नसल्याच्या सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश रमण यांनी, विधीमंडळ गटनेता निवडणे हा पक्षांतर्गत मामला आहे. पक्षाचे सदस्य गटनेता निवडत असतात, असे सांगितले. यासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) त्यात हस्तक्षेप करतात, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

साळवे यांनी या प्रकरणी राज्यपालांनाही प्रतिवादींमध्ये ठेवण्याची विनंती केली. मात्र त्या पदाचे घटनात्मक मूल्य लक्षात घेत शब्दप्रयोग काळजीपूर्वक करण्यात यावेत, असेही साळवे म्हणाले.
आपण आताच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ (Constitutional Bench) स्थापनेचा निर्णय घेतलेला नाही मात्र तशी गरज भासल्यास घटनापीठाचा विचार करू, असे सरन्यायाधीश रमण म्हणाले. १ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील पुढील सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com