आमदार सावंत यांची थकीत ‘एफआरपी’ची मागणी धुडकावली

पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक आमदार तानाजी सावंत (MLA Tanaji Sawant) यांनी उसाच्या थकीत एफआरपीबाबत (Overdue Sugarcane FRP) मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली मागणी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Sugar Commissioner Shekhar Gaikwad) यांनी अवास्तव असल्याचे सांगून धुडकावली. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही मौन बाळगत साखर आयुक्तांच्या निर्णयाला समर्थन दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना (Sugar Mills) शेतकऱ्यांचा १०० टक्के एफआरपी (FRP) द्यावा लागणार आहे. त्याशिवाय आगामी गाळप हंगामात ऊस गाळपाचा परवाना (Permission For Sugarcane Crushing) मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे विभागातील पाऊस, अतिवृष्टी, पीक पाहणी आणि विकासकामांबाबत पुण्यात मंगळवारी (ता.२) आयोजित आढावा बैठकीत साखर आयुक्तांनी कायद्यावर ठेवलेले बोट चर्चेचा विषय ठरला. थकीत एफआरपी असलेल्यांना गाळप परवाना देता येणार नाही, अशी साखर आयुक्तांची भूमिका आहे. त्यात बदल करावा, अशी मागणी सावंत यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यावर आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी साखर आयुक्तांना विचारणा केली.

त्यावर ‘कायद्यानुसार, १५ दिवसांत उसाची एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ही मागणी मान्य करता येणार नाही. थकीत एफआरपी असणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावीच लागेल, अन्यथा शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेत मिळणार नाहीत,’’ असे साखर आयुक्तांनी बैठकीत सांगितले. साखर आयुक्तांनी कायद्यावरच बोट ठेवल्याने मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगत पुढील विषयाला हात घातला.

७० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी देणाऱ्या राज्यातील सात साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री धनंजय मुंडे, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, नगरचे भाजपचे आमदार बबनराव पाचपुते यांचा समावेश आहे. सातपैकी तीन राष्ट्रवादी, तीन भाजपचे, तर एक कारखाना काँग्रेसच्या नेत्याचा आहे. तसेच थकीत एफआरपी असणाऱ्या कारखान्यांना आगामी गाळप हंगामात ऊस गाळप परवाना न देण्याबाबत कडक भूमिका साखर आयुक्तांनी घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सावंत यांनी ही मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती.