Vyadebandi : वायदेबंदी उठविण्यासाठी खासदारांनी आवाज उठवावा

Pune News: केंद्र शासनाने सात शेतीमालांवरील वायदेबंदीला (Vyadebandi) एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्यामुळे शेतीमालाचे भाव पडले आहेत.

वायदेबंदी उठविण्यासाठी खासदारांनी संसदेत आवाज उठवावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेने सर्व खासदारांना निवेदन दिले आहे,

अशी माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanvat) यांनी दिली आहे.

अन्न धान्याची महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने २०२१-२२ या वर्षात नऊ शेतीमालांच्या वायदे व्यवहाराला बंदी घातली होती.

२० डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्र शासनाने सेबी मार्फत, सात शेतीमालांना डिसेंबर २०२३ पर्यंत वायदेबंदीला मुदतवाढ दिली आहे. गहू, तांदूळ, मूग, हरभरा, सोयाबीन व त्याचे उपपदार्थ, मोहरी व तिचे उपपदार्थ आणि पाम तेल ही बंदी घातलेली पिके आहेत.

वायदेबंदीमुळे महागाई कमी होत नाही मात्र शेतकऱ्यांना मिळणारा दर कमी होतो ही वस्तुस्थिती आहे.

हा निर्णय केंद्र सरकारचा आहे व ही बंदी उठविण्यासाठी संसदेत मागणी होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातून निवडून गेलेले खासदार प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात.

शेतकऱ्यांची बाजू संसदेत मांडून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय करून घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. वायदेबंदीमुळे शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव संसदेला करून देऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, ही अपेक्षा असते.

स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेने २३ जानेवारी रोजी मुंबई येथील सेबी कार्यालयासमोर आंदोलन करून ही मागणी केली आहे. त्यानंतर कपासावरील वायदेबंदी उठविण्यात आली व कपाशीचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.

गहू, मोहरी व हरभऱ्याचा कापणी हंगाम सुरू होत आहे. वायदेबंदी न उठविल्यास अतिशय कमी भावात हा शेतीमाल विकावा लागणार आहे. चांगला दर मिळण्याच्या आशेने शेतकऱ्यांनी अद्याप सोयाबीन साठवून ठेवले आहे.

मात्र निर्यातबंदी, आयात शुल्कमुक्त आयती व वायदेबंदीमुळे किफायतशीर दर मिळत नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सर्व खासदारांना अशी निवेदने देण्यात आली आहेत.

...अन्यथा खासदारांच्या कार्यालयांसमोर निदर्शने
खासदारांनी वायदेबंदी उठविण्याबाबत संसदेत आवाज उठवावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

२४ मार्च २०२३ पर्यंत सात शेतीमालांवरील वायदेबंदी न उठविल्यास त्यानंतर या खासदारांच्या संपर्क कार्यालयांसमोर निदर्शने करून परत अशा निष्क्रिय खासदारांना निवडून न देण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.