सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्यावर पुढील निकाल येईपर्यंत राज्यात नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम (Election Program) जाहीर करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. परंतु काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने (Election Commission Announced Municipal Council Election) राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला आहे. त्यामुळे या निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठीच्या प्रलंबित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता. १२) सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय येईपर्यंत राज्यात नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करु नये, असे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) याचिकेवर पुढील सुनावणी आता १९ जुलैला होणार आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून जयंतकुमार बांठिया समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारने आपण ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या ट्रिपल चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचा दावा केला. पुढील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्यास मान्यता देणार का, हा मुद्दा आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ट्रिपल चाचणीची पूर्तता केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी दिली होती.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
