डहाणू परिसरात चिकू फळधारणा नाही

मुंबई : हवामान बदलामुळे (Climate Change) पालघर जिल्ह्यातील परिसरातील चिकू उत्पादन (Sapodila Production) घटले आहे. फळधारणाच होत असल्याने बागा ओस पडल्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरणीय बदल (Environmental Change) आणि घटलेली फळधारणा (Fruit Bearing) यावर व्यापक संशोधन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघाने कृषी विभागाकडे केली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून डहाणू परिसरातील चिकू उत्पादक फळधारणाच होत नसल्याने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. तसेच चिकू उत्पादनावर अवलंबून असलेले आदिवासीही अडचणीत आले आहेत.

चिकू उत्पादक संघाचे अध्यक्ष विनायक बारी यांनी कृषी विभागाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की चिकू फळपिकाला पर्यावरणीय बदलामुळे धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या पाच ते सहा दशकांत कधीच इतके उत्पादन घटलेले नाही. पालघर जिल्ह्यातील चिकू हे आदिवासी कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. ही कुटुंबेही आर्थिक अडचणीत आली आहेत. मागील वर्षी फळे काढल्यानंतर झाडांना फळधारणाच झालेली नाही. असा फटका याआधी कधीच बसला नसल्याचे वयोवृद्ध शेतकरी सांगत आहेत.

जुलै, ऑगस्ट आणि डिसेंबर ते जानेवारी या महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात फळधारणा होते. मात्र उत्तर कोकणातील ऋतुमान बदलल्यामुळे यंदा पुढील चार महिने फळधारणा होण्याची शक्यता नाही. या बाबत आम्ही वारंवार कृषी विद्यापीठांना संशोधनाबाबत विनंती केली आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. चिकू उत्पादक ज्या वातावरण बदलांशी झुंजत आहे, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची आणि वैज्ञानिकांची तुकडी तातडीने पालघर जिल्ह्यात पाठवावी, अशी विनंती चिकू बागायतदारांनी केली होती. तसेच डहाणू तालुक्यात चिकू संशोधन केंद्र स्थापन करावे, अशी मागणीही केली होती.

वन्य प्राण्याचा त्रास; वनखाते बिनधास्त डहाणू तालुक्यात अनेक ठिकाणी वन्य प्राण्याचा गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून त्रास सुरू आहे. हे प्राणी ठिबक सिंचनाच्या पाइप लाइन, रोपांचे मोठे नुकसान करतात. मात्र वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीबाबत कुणालाही माहिती देऊ नये, असा दबाव वनविभागाचा असल्याचे बारी म्हणाले.

विमा हप्त्यात भरमसाट वाढ

फळपीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या बागायतदारांना हेक्टरी तीन हजार रुपये भरावे लागत होते. मात्र आता तब्बल १८ हजार रुपये भरावे लागत आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेत सहभागी झालेले नाहीत. या बाबत आमदार मनीषा चौधरी, आनंद ठाकूर यांच्यामार्फत तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांना विमा हप्ता कमी करण्यासाठी आणि मुदतवाढ देण्याबाबत निवेदन दिले होते. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे हा प्रश्‍न मागे पडला आहे, असे बारी यांनी सांगितले.