Free Electricity : मोफत वीजेसाठी दीड लाख कोटी लागतील

हैदराबादः केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर देशभरातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज (Free Electricity) देण्यात येईल. त्यासाठी केवळ १ लाख ४५ हजार कोटी खर्च येईल. काॅर्पोरेट कंपन्यांच्या बुडीत १२ लाख कोटींपेक्षा ही रक्कम खूपच कमी आहे, असे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री (Telangana Chief Minister) के चंद्रशेखर राव (K. Chandrashekhar Rao) यांनी स्पष्ट केले.

तेलंगाना राष्ट्र समिती पक्षाचे नाव बदलून भारत राष्ट्र समिती असे करण्यात आले. यातून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी राष्ट्रीय राजकारणाचे सकेंत दिले आहेत. पक्षाच्या नावात बदल केलेला असला तरी पक्षाच्या चिन्हात काहीही बदल केलेला नाही, असे तेलंगणाचे मंत्री ई दयाकर राव यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव म्हणाले की, शेतकऱ्यांन्ना मोफत वीज हा प्रश्न पक्षासाठी केंद्रबिंदू राहील. केंद्रात भाजपा विरहीत सरकार स्थापन झाल्यास संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांन्ना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन राव यांनी यापुर्वीच दिले आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री राव म्हणाले की, देशातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी फक्त १ लाख ४५ हजार कोटी खर्च येईल.

काॅर्पोरेट कंपन्यांच्या बुडीत १२ लाख कोटींपेक्षा ही रक्कम खूपच कमी आहे. विविध राज्यांमधील शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झालेली आहे. या चर्चेतुन राष्ट्रीय शेतकरी मंच स्थापन करण्याचे ठरले आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) व संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) यांच्याकडे नदीतील पाण्याच्या योग्य वापराविषयी काहीही दुरदृष्टी नाही. भारत राष्ट्र समितीने काही कल्याणकारी योजना सुरु केल्या. त्यात रयथू बंधू (Rythu Bandhu) गुंतवणूक समर्थन योजना व रयथू बंधू (Rythu Bima) आयुर्विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू केलेल्या आहेत. तसेच दलित बंधू योजना ज्यामध्ये १० लाख रुपये प्रत्येक भारतीय दलित कुटुबांला देण्यात येणार आहे, असंही राव यांनी यावेळी सांगितले.

२०१७ मध्ये अनुसुचित जमाती कोटा ६ टक्क्यांवरुन १० टक्के करण्याचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करुन राष्ट्रपतींच्या संमतीकरिता पाठविण्यात आले. पण केंद्र सरकारकडून हे विधेयक नामंजूर करण्यात आल्याचंही राव यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी तेलंगणाच्या मंत्री सत्यावथी राठोड यांनी राज्य सरकार अशाच कल्याणकारी योजना संपूर्ण भारतभर राबवण्याची आमची आकांक्षा असल्याचे सांगितले.