Maharashtra Budget Session 2023 : ‘कृषी’वर नुसताच घोषणांचा पाऊस

पुणे ः उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी गुरुवारी (ता.९) विधिमंडळात सन २०२३-२४ चा तथा शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला.

यात शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा (Crop Insurance), धान उत्पादकांना बोनस (Paddy Bonus), मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सानुग्रह अनुदान आदी घोषणांचा पाऊस अर्थसंकल्पात (Budget 2023) पाडण्यात आला आहे.

मात्र या अर्थसंकल्पाविषयी शेतकरी नेत्यांसह राजकीय क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही तरतुदींचे स्वागत करण्यात आले आहे. तर अनेकांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे नुसताच घोषणांचा पाऊस असल्याचे म्हटले आहे.

उथळ अर्थसंकल्प

राज्य सरकारने गुरुवारी (ता. ९) जाहीर केलेला अर्थसंकल्प हा उथळ वाटतो. या अर्थसंकल्पाचे वर्णन चाट मसाला, असे करावे लागेल. अर्थसंकल्प चविष्ट वाटत असला तरी तो तेवढ्यापुरताच आहे. रासायनिक खतांमध्ये भरमसाट वाढ होत असताना केवळ सहा हजार रुपयांची तरतूद करणे हे पुरेसे नाही.

यात आणखी वाढ अपेक्षित होती. २०१७ च्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेऊन शकलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार असल्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे, तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांनाही पंधरा हजार रुपये अनुदान देण्याचे घोषणा समाधानकारक आहे.

शेतकऱ्यांना निर्यात व प्रक्रिया उद्योगाबाबत काहीतरी ठोस उपाययोजना अपेक्षित होत्या; मात्र या अर्थसंकल्पात यावर कोणतेच भाष्य करण्यात आले नाही. काही योजना कागदावर चांगल्या वाटत असल्या तरी त्या परिपूर्ण नाहीत, असे वाटते.

- राजू शेट्टी, माजी खासदार

कंपन्या समृद्ध करणारा अर्थसंकल्प

एकीकडे राज्य सरकारने ८० हजार कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प असल्याचे जाहीर केले असताना आजच्या अर्थसंकल्पातील कोटीच्या कोटी उड्डाणांच्या तरतूदी या फसव्या आहेत. शेतकरी समृद्ध करण्याऐवजी कंपन्या समृद्ध करणारा अर्थसंकल्प आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव द्यायचा नाही आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर सहा हजार असे १२ हजार देण्याची घोषणा केली.

शेतकऱ्यांना महिन्याला एक हजार रुपये देणारी अपमानास्पद घोषणा आहे. जो शेती करत नाही त्याला देखील ही मदत जाते. त्यामुळे जो प्रत्यक्ष शेती करतो त्याला ही मदत गेली पाहिजे.

एकीकडे शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन, शेततळ्यासाठी घोषणा करायची, विमा कंपन्या निवडण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना द्यायचा नाही आणि विमा कंपन्यांना मोठे प्रीमियम सरकार देते, याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना न होता ठिबक सिंचन आणि शेततळ्यांच्या कागद कंपन्‍यांना होत आहे.

यामधून शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्या समृद्ध होत आहेत. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणारी घोषणा पण फसवी आहे. लोकसंख्येची भूक भागवायची असेल, तर सेंद्रिय शेतीचा फायदा नाही.

त्यामुळे ही घोषणा फसवी आहे. तसेच केवळ धानाला हेक्टरी १५ हजार रुपये देणारी घोषणा इतर पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. सर्वच पिकांच्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी किंवा क्विंटलच्या आधारावर मदत देण्याची गरज होती.

- रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटना

शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांचा विचार नाही

महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा निवडणूक जिंकण्यासाठी आहे असे दिसते. शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांचा विचार केलेला नाही.

केंद्रा प्रमाणेच राज्य सरकारसुद्धा सहा हजारांची भीक घालणार आहे. ‘मागेल त्याला’ काहीपण अशा यापूर्वी जाहीर झालेल्या योजनांचे काय होते हे आपण पाहिले आहे.

जैविक शेतीला प्रोत्साहन म्हणजे अधोगतीकडे जाणे तर आहेच, यासाठी खर्च होणारा निधी कागदावरूनच गायब होणार हे ही नक्की. एकूण शेतकऱ्यांना गाजर दाखवून मते मिळवणारा अर्थसंकल्प आहे असे वाटते.

- अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी

एक रुपयात पीकविम्याचा निर्णय धाडसी

पीकविमा योजनेचा लाभ देण्यासाठी अवघा एक रुपया आकारला जाणार आहे. हा मोठा धाडसी निर्णय म्हणावा लागेल. मात्र त्याच वेळी पीकविमा योजनेची भरपाई देताना सध्या मंडळ स्तरावरील उत्पादकता विचारात घेतली जाते.

त्याऐवजी गाव किंवा ग्रामपंचायतस्तर हे युनिट प्रमाण मानले पाहिजे. भारताला मिलेट हब करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र या पिकांची लागवड वाढावी, याकरिता कोणतेच प्रयत्न होत नाहीत.

या पिकाखालील क्षेत्र वाढावे यासाठी रोजगार हमी योजनेतून तरतूद करणे अपेक्षित होते. नुकताच जागतिक महिला दिन साजरा झाला. त्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामीण आणि शहरी महिलांमधील दरी कमी करणे आवश्‍यक आहे.

शहरी नोकरदार महिलांना प्रसूती काळासाठी २६ आठवड्यांची रजा दिली जाते. त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगार हमी योजनेची २६ आठवड्यांची मजुरी देणे अपेक्षित होते. ‘मनरेगा’ ही महाराष्ट्राची योजना आहे.

या योजनेच्या मजुरी दरात वाढीचा निर्णय घेतल्यास लाखो मजुरांना दिलासा मिळाला असता. अमरावती येथे कापूस प्रक्रिया केंद्राची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे.

- विजय जावंधिया, शेती प्रश्‍नांचे ज्येष्ठ अभ्यासक

हवा हवाई असा अर्थसंकल्प

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. ९) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यापूर्वी संकटातील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी, तत्काळ थेट मदत होण्यासाठी काही ठोस पावले उचलले जातील, असे वाटत होते.

परंतु प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प समोर आल्यानंतर नुसत्या घोषणांचा पाऊस, त्या पूर्ण होणार कशा, त्याविषयी तजवीज नेमकी काय, याचा मात्र पत्ता दिसत नाही. त्यामुळे लोकांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणा करून नेमके काय साध्य केले जाणार, हा प्रश्न आहे.

जनता सुज्ञ असून राज्याचा विकासदर गतिमान करण्यासाठी अर्थसंकल्पात शासनाने नेमक्या कोणत्या बाबी अंतर्भूत करायला हव्या होत्या हे न समजण्याइतकी जनता दूधखुळी नक्कीच राहिली नाही. एका ओळीत म्हणाल तर हवा हवाई असाच हा अर्थसंकल्प आहे.

- शंकर अण्णा धोंडगे, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी किसान सभा