Mechanization Subsidy : यांत्रिकीकरणाचे थकीत अनुदान लवकरच मिळणार

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः राज्यात यांत्रिकीकरणाच्या (Mechanization) विविध योजनांमधून अवजारे व यंत्रे खरेदी केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांचे थकीत अनुदान (Subsidy) या महिन्याच्या अखेरपर्यंत बॅंकेच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.

किमान १५ हजार शेतकऱ्यांना थकीत अनुदानापोटी अंदाजे ८७ कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. कृषी खात्याने या बाबत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे अनुदान जमा होण्यास उशीर झाला आहे. “दोन वर्षांपूर्वी अर्ज केलेले शेतकरीदेखील अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, ही समस्या लवकरच मार्गी लागेल. यात केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील अंदाजे ४५ कोटी रुपये, तर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील ४२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

थकीत अनुदानाच्या रकमा सरकारी कोशागारातून लवकरच विविध बॅंकांमध्ये जमा केल्या जातील. बॅंकांकडून दुसऱ्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदान वर्ग केले जाईल. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत इतर योजनांचा असलेला अखर्चित निधीदेखील आता यांत्रिकीकरणासाठी उपलब्ध होईल. त्यामुळे अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होईल, असे सांगितले जाते.

यांत्रिकीकरणासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या निधीतून यंदा शेतकऱ्यांना विक्रमी अनुदान वितरित होईल. आतापर्यंत ३२० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. अद्यापही हजारो शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर असून शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात वेळेत यंत्रे व अवजारांची खरेदी केल्यास अनुदान वितरित जलदपणे होईल. त्यामुळे अजून किमान २५० कोटी रुपये दिले जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजना राबवताना निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाकडे लक्ष देण्याच्या लेखी सूचना केंद्राने दिलेल्या आहेत. त्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तांना समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले आहे. कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, तत्कालीन आयुक्त धीरज कुमार तसेच निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. त्यामुळे यांत्रिकीकरणाच्या अनुदान वितरणास सतत वेग मिळत गेला, अशी माहिती एका कृषी सहसंचालकाने दिली.

निधी दाबून ठेवण्याची समस्या निकालात
निधी वितरणासाठी ‘पीएफएमएस’ (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली) लागू केल्यामुळे विविध योजनांसाठी केंद्र व राज्य शासनाचा निधी आता हा जिल्हापातळीवर पडून राहत नाही, असा दावा कृषी खात्यातून केला जात आहे. यापूर्वी निधी दाबून ठेवणे, वेळेत खर्च न करणे, हिशेब न देणे असे धोरण बहुतेक जिल्ह्यांचे होते. तत्कालीन कृषी सचिव विजय कुमार यांनी जिल्हापातळीवर पडून असलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा शोध घेतला होता. यात यांत्रिकीकरणाचाही निधी होता. नव्या प्रणालीत आता एसएनए (एकल समन्वयक यंत्रणा) उभारली गेली आहे. त्यामुळे निधी दाबून ठेवण्याची समस्या निकालात निघाली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.