Fertilizer Linking : खतांची लिंकिंग केल्यास कायमस्वरूपी परवाने निलंबित

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : डीएपी खतांचे लिकिंग (Fertilizer Linking) केले जात असेल, तर अशा दुकानदारांचे परवाने कायमस्वरूपी निलंबित करण्यात येतील. बुलडाण्यातील सागर कृषी केंद्राचा लिंकिंग प्रकरणात निलंबित केलेला परवाना पुन्हा का दिला याची जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती विधानसभेत शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी दिली.

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अनुपस्थितीमुळे उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तरे दिली. बुलडाण्याच्या संजय गायकवाड यांनी सागर कृषी केंद्रात डीएपी खताची पिशवी घेण्यासाठी वेगळे खत घेण्याची सक्ती केल्याबद्दल काय कारवाई केली, अशी विचारणा केली.
या प्रश्‍नाचे उत्तर शंभूराज देसाई यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला असता विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतला.

मात्र अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ही मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असते, त्यामुळे कुठलाही मंत्री उत्तर देत असेल तर ते ग्राह्य धरले जाईल, असे जाहीर केले. बुलडाणा शहरातील सागर कृषी केंद्राबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्‍नावरील चर्चेत सुरेश वडपूरकर, प्राजक्त तणपुरे, नाना पटोले, बाळासाहेब पाटील यांनी सहभाग घेतला.

संजय गायकवाड यांनी लिंकिंग प्रकरणी कृषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, लिंकिंग सुरू आहे यांच्यावर काय कारवाई केली आहे. यावर शंभूराज देसाई यांनी १५ वर्षांपासून हे दुकान सुरू आहे. त्यांनी तीन शेतकऱ्यांना लिंकिंग केले होते. त्यामुळे १० दिवसांसाठी परवाना निलंबित केला होता. हंगाम असल्याने परवाना पूर्ववत करण्यात आला. मात्र लिंकिंग होऊ नये यासाठी भरारी पथकांना अचानक तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रश्‍नावर उत्तराने समाधान न झाल्याने सदस्यांनी याप्रकरणी ठोस धोरण आखण्याची गरज असल्याचे सांगत देसाई यांच्यावर प्रश्‍नांचा भडिमार केला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना खतांची गरज असते तेव्हा दुकानदार असा गोंधळ घालतात. त्यामुळे केवळ १० दिवसांसाठी परवाना निलंबित करण्याचे कारण काय? हा परवाना कोणत्या कारणासाठी पूर्ववत केला? राज्यात जसा डीएपीचा तुटवडा आहे, तसा बनावट खतांचाही सुळसुळाट आहे. यावर कारवाई केली पाहिजे.’’

डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी डीएपी आणि युरियाबरोबर लिंकिंग दुकानदार करतात ही बाब खरी असली, तरी त्यांच्यावर कंपन्या सक्ती करतात. त्यामुळे कंपन्यांना याबाबत राज्य सरकारने सूचना केली पाहिजे. कंपन्यांनी जर सक्ती केली आणि त्याची अंमलबजावणी केली जात असेल, तर रिटेलरचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करावेत, अशी मागणी केली.

बाळासाहेब पाटील यांनी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोड महोत्सवाचा उल्लेख करत या महोत्सवासाठी संबंधित दुकानदाराने गोल्ड, प्लॅटिनम, सिल्व्हर प्रकारांतील कुठल्या प्रवेशिका खपवल्या असा चिमटा काढला.
नाना पटोले यांनी भरारी पथकांच्या तपासणीवर शंका उपस्थित केली. भरारी पथके मॅनेज होत आहेत. शेतकऱ्यांना दरवर्षी फसविले जात आहे. त्यामुळे यासाठी कायमस्वरूपी फुलप्रूफ कायदा केला पाहिजे. सरकारने धोरण ठरविले पाहिजे, अशी मागणी केली.

तक्रारींसाठी विशेष बैठकीचे आयोजन ः देसाई
शंभूराज देसाई यांनी बनावटगिरी खपवून घेतली जाणार नाही. बियाणे, खते हंगामात मिळावीत यासाठी नियोजनासाठी आणि त्यासंबंधी असलेल्या तक्रारींसाठी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. तसेच उत्पादक कंपन्यांना सूचना देण्याची व्यवस्था केली जाईल. जर वारंवार ज्यांचे परवाने निलंबित केले आहेत, अशांचे कायमस्वरूपी परवाने निलंबित केले जाणार आहेत.