ठिबक सिंचन घोटाळ्यात विक्रेत्याविरुद्ध पोलिस तक्रार

अकोला ः पंतप्रधान सुक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत (Micro Irrigation Scheme) सिंदखेडराजा तालुक्यात बोगस बिले (Bogus Bill) सादर करून अनुदान (Irrigation Subsidy) लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने बुलडाणा जिल्ह्यातील कृषी यंत्रणा (Agriculture Department) खडबडून जागे झाली आहे. या प्रकरणी सिंदखेडराजा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी पोलिसात तक्रार दिली असून विक्रेत्याने खोटी बिले तयार करून ३५ लाख ७२७७१ रुपयांनी शासनाची फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे.

याबाबत दिलेल्या पोलिस तक्रारीत म्हटले, की पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत या तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे ठिबक व तुषार सुक्ष्म सिंचनासाठी पोर्टलवर अर्ज दिले केले होते. कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर प्रस्तावांना पूर्वसंमती देण्यात आली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी ड्रीप इंडिया एरिगेशन कंपनीचा अधिकृत विक्रेता असलेल्या जयभवानी कृषी केंद्रातून ठिबक व तुषार संच बसवून घेतले.

त्यानंतर अनुदानासाठी देयके महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करण्यात आली. या कृषी केंद्राचा विक्रेता सुरेश चव्हाण यांनी सिंदखेडराजा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेली ठिबकची साठा नोंदवही, कंपनीकडून प्राप्त साठा, पुरवठा देयके आदी कंपनीची डुप्लिकेट कॉपी तयार करून सादर केली. कृषी कार्यालयात हा विषय हाताळणाऱ्यांना याची कुठलीही शंका आली नव्हती. मात्र, जिल्हास्तरावरून प्राप्त प्रपत्रानंतर हा घोळ समोर आला.

चव्हाण यांनी बनावट कागदपत्रे तयार केली, खोट्या सह्या केल्या, खोटा शिक्का मारला तसेच लाभार्थ्यांना वाटप केलेल्या साहित्याचा तपशील व कंपनीकडून प्राप्त साहित्य याची बनावट माहिती तयार करून फसवणूक केली. शासनाच्या निधीचा अपहार करून फसवणूक केली. प्राथमिक अंदाजानुसार ३५ लाख ७२,७७१ रुपयांची शासनाची फसवणूक केली. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कार्यवाही करावी, असे तालुका कृषी अधिकारी वसंत राठोड यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

कृषी विभागाच्या अनभिज्ञतेबाबत चर्चा

सिंचन योजनेचे अनुदान लाटण्यासाठी चव्हाण यांनी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याची बाब समोर आल्याने जिल्हयात कृषी खात्यात खळबळ माजलेली आहे. अशा स्वरूपाचे आणखी प्रकार होण्याची शक्यताही बोलली जाऊ लागली आहे. दुसरीकडे एवढा मोठा प्रकार अव्याहतपणे सुरू असताना कृषी विभागातील संबंधितांना कुठल्याही स्तरावर त्याबाबत संशय न आल्याबद्दल आता आश्‍चर्यही व्यक्त केल्या जात आहे. जिल्हास्तरावरून प्रपत्र मिळाले नसते तर हा प्रकार समोर आलाच नसता, असेही बोलले जात आहे. शुल्लक कारणांसाठी शेतकऱ्यांना वेगवेगळी कागदपत्रे मागणाऱ्या यंत्रणेच्या डोळ्यासमोर खोली बिले काढण्याचा प्रकार हा संगनमताचा भाग असू शकते, अशी शक्यता या भागातील शेतकरी आता व्यक्त करीत आहेत.