शिंदे सरकारच्या कोंडीची शक्यता

सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी विरोधक म्हणून एकत्र सामोरे जाते की, काँग्रेस सवता सुभा मांडते याकडेही लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणीचे सावट या अधिवेशनावर असल्याने सत्ताधारी गट अस्वस्थ आहे. त्याचवेळी विरोधकांसमोर एकजुटीचे आव्हान असेल.
Assembly Monsoon Session
Assembly Monsoon SessionAgrowon

मुंबई : गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) जवळपास १५ लाख हेक्टरहून अधिक शेतीचे नुकसान (Crop Damage), पंचनाम्यांकडे झालेले दुर्लक्ष आणि तोकडी भरपाई, तसेच अनेक कामांच्या निधीला दिलेली स्थगिती यावरून आजपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात (Assembly Monsoon Session 2022) शिंदे सरकारची (Shinde Government) कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी विरोधक म्हणून एकत्र सामोरे जाते की, काँग्रेस सवता सुभा मांडते याकडेही लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणीचे सावट या अधिवेशनावर असल्याने सत्ताधारी गट अस्वस्थ आहे. त्याचवेळी विरोधकांसमोर एकजुटीचे आव्हान असेल.

Assembly Monsoon Session
Fertilizer : खतांच्या किंमती आणखी भडकणार

सत्तांतर, रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार, पालकमंत्र्यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या, प्रशासनाकडे दिलेले अधिकार आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती या कारणांमुळे गेल्या तीन दोन महिन्यांहून अधिक काळ राज्यातील प्रशासन ठप्प आहे. जूनच्या मध्यावर सुरू झालेल्या पावसाने जुलैमध्ये अतिवृष्टीचे रुप धारण केले. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात अतिवृष्टीमुळे पेरण्या वाहून गेल्या आहेत. सोयाबीन आणि कापसाच्या पिके कीड आणि रोगामुळे धोक्यात आली आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी जमीन वाहून गेली आहे. रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे राज्यात प्रशासन सुस्तावले होते. परिणामी अनेक ठिकाणी पंचनामेच झाले नसल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्यासोबत बंड केलेले आमदार मुंबई आणि आपल्या मतदारसंघात अनेक कार्यक्रम घेण्यात मग्न होते. त्यानंतर शिंदे यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्याचा धावता दौरा केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत गडचिरोलीचा दौरा केल्यानंतरही अनेक ठिकाणी पंचनामे झाले नसल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलेल्या दौऱ्यानंतर राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत मंत्रिमंडळ बैठकीत १३ हजार ६०० रुपयांची हेक्टरी मदत करण्याचे घोषित केले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या मदतीच्या तोकडी ही मदत असल्याने विरोधक आक्रमक आहेत. केवळ आकड्यांचा खेळ खेळला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधक आक्रमक आहेत.

Assembly Monsoon Session
Ajit Pawar : विकासकामांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही

स्थगितीचे पडसाद उमटणार

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जवळपास आठ हजार कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. यातील बहुतांश कामांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतुदी करून मंजुरी घेण्यात आली होती. मात्र, अनेक कामांना स्थगिती देण्यात आली. यामध्ये मृदा व जलसंधारण विभागाच्या ६ हजार १९१, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या नवीन गोडाऊन बांधकामासाठी मंजूर केलेले ४० कोटी, सामाजिक न्याय विभागाची ६०० कोटींची कामे, पर्यटन विभागाच्या ५९६ कोटी १० लाखांची कामे आणि ६०० कोटींचा स्थानिक विकास निधी स्थगित केला आहे. यातील बहुतांश कामे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या विभागातील होती. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

सहा दिवसांचे कामकाज; सुनावणीचे सावट

आजपासून (ता. १७) सुरू होणारे विधिमंडळ अधिवेशन २५ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. मात्र, या अधिवेशनावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीचे सावट असेल. २२ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. आज पहिल्या दिवशी दिवसभर कामकाजाची तयारी सरकारने केली आहे. अध्यादेश पटलावर ठेवणे, पुरवणी मागण्या सादर करणे, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या निवडीबाबतचा अभिनंदन प्रस्ताव आणि त्यांनतर शोकप्रस्ताव असा कामकाजाचा क्रम ठेवला आहे.

बैठकांचे सत्र

पावसाळी अधिवेशन १७ जुलै रोजी होणार होते. मात्र, रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले. अखेर ३९

दिवसांनी विस्तार झाल्यानंतर खातेवाटपालाही दिरंगाई होत असल्याने अधिवेशनातील प्रश्नांना कोण उत्तरे देणार, या बाबत प्रशासनात संभ्रम होता. सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी सातत्याने संपर्क करत होते. अखेर रविवारी सायंकाळी खातेवाटप झाल्यानंतर घाईगडबडीत उत्तरांची तयारी करण्यात सर्व विभाग व्यस्त होते. अखेरच्या क्षणापर्यंत सर्व मंत्री तयारी करत होते. उत्पादन शुल्क खात्याची जबाबदारी असलेले शंभूराज देसाई यांनी सह्याद्री अतिथिगृहावर आढावा बैठक घेतली. तसेच अन्य मंत्र्यांनी आपल्या दालनात बैठका घेतल्या.

‘सहकारी तत्त्वावर शेतमाल खरेदीचा प्रस्ताव तयार करा’

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी शेतमाल विक्रीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, या साठी सहकारी तत्त्वावर शेतमाल खरेदी-विक्रीची यंत्रणा बळकट कशी करता येईल, या साठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली. अनेक ठिकाणी शेततळ्यांचे अनुदान मिळाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याचा शोध घेऊन तातडीने अनुदान वाटप करा, असेही ते म्हणाले. कोकणातील योजनांचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल देण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.

पुरवणी मागण्यात ऊस अनुदानाचा विषय

मागील ऊस हंगामात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे राज्य सरकारने ५० किलोमीटरवरील वाहतुकीसाठी ५ रुपये आणि प्रतिटन २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. यातील वाहतूक खर्च थेट शेतकऱ्यांना तर २०० रुपये कारखान्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार होते. यासाठी १२१ कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित होती. या रकमेला पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजुरी घेण्यात येणार आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com