Potkharaba Land : पोटखराबा क्षेत्राचे प्रस्ताव ‘तहसील’मध्येच अडकले

जळगाव ः पोटखराबा क्षेत्र (Potkharaba Land) वहिवाटीखाली आणण्यासंबंधीचे शेकडो प्रस्ताव अद्याप तहसील कार्यालयातच (Tehsil Office) अडकले आहेत. प्रशासन वाळूसंबंधीच्या कामातच व्यस्त आहे. जळगाव, चोपडा, धरणगाव, यावल, जामनेर आदी सर्वच भागांत मिळून फक्त १० टक्के प्रस्ताव मार्गी लागले आहेत.

प्रस्ताव तयार करण्याचेच काम अनेक भागात संथ आहे. तलाठ्याला हा प्रस्ताव तयार करून तो मंडलाधिकारी, तहसीलदार यांच्या मंजुरी, स्वाक्षऱ्यांनंतर प्रांत कार्यालयात पाठवायचा आहे. तेथून भूमी अधीक्षक अभिलेख विभागात हा प्रस्ताव पुढे जातो.

तेथे मंजुरीनंतर पुन्हा प्रांत कार्यालयात प्रस्ताव येतो. यानंतर तहसीलदार कार्यालयात अंतिम कार्यवाहीसंबंधी हा प्रस्ताव येतो. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. यातच हे प्रस्ताव तलाठ्यांनी जेथे तयार केले आहेत, तेथे तहसीलमध्येच ते अडकल्याचे दिसत आहे.

कानळदा व फुपनगरी (ता. जळगाव) येथील शेतकऱ्यांच्या पाठपुराव्यानंतर हे प्रस्ताव तयार झाले. परंतु ते तहसील कार्यालयात संबंधित कर्मचाऱ्याकडेच अडकले आहेत. त्याबाबत शेतकऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यास विचारणा केली. त्यावर तहसीलदार साहेब आपल्या कामात व्यस्त असल्याने वेळ मिळाला नाही.

त्यांची सही राहिली आहे. मग ते पुढे वरिष्ठ कार्यालयात जातील, असे सांगण्यात आले. ही दप्तर दिरंगाई शेतकऱ्यांच्या पाठपुराव्यात अडथळे आणत आहे. प्रशासन उदासीन व पोटखराबा क्षेत्राबाबत जागरूक नाही. ब्रिटिशांचे कायदे तसेच राहून व शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे या कायद्यांच्या कचाट्यात अडकवून ठेवा, अशीच भूमिका जणू प्रशासनाने घेतली आहे.

जळगावसह कोणत्याही तालुक्यात या बाबत प्रशासन जागरूक नाही. यामुळे फक्त १० टक्केच काम या बाबत झाले आहे. शासनाने दोन वर्षांपूर्वी पोटखराबा क्षेत्र वहिवाटीखाली आणण्याचे आदेश जारी केले होते.

नाशिक येथील तत्कालीन महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी याबाबत आढावा घेणे, अहवाल देणे अशी कार्यवाही वेगात केली, पण जिल्हास्तरावर जिल्हा प्रशासन, तहसीलदार, प्रांताधिकारी कार्यालयात कोणी या बाबत पोटतिडकीने काम करीत नसल्याने कामच झालेले नाही. जेथे मोठा पाठपुरावा आहे, तेथेच काही प्रस्ताव मार्गी लागले. इतरत्र शेतकऱ्यांना यासंबंधी वणवण फिरावे लागत आहे, असे चित्र आहे.

पोटखराबा हा प्रकार ब्रिटिशांनी सातबाऱ्यावर आणला. आता जमीनच कमी झाली आहे. पोटखराबा क्षेत्रच कुठे नाही. हे क्षेत्र वहिवाटीखाली आणण्याचे आदेश शासनाने जारी केले, परंतु शासनाची यंत्रणा काम करीत नाही. त्यांच्या सर्वच प्रकरणांत अपेक्षा असतात, या अपेक्षा प्रत्येक वेळी शेतकरी कशा पूर्ण करू शकतो. शेतकरी हिताचे एखादे काम तरी नेटकेपणाने करा. त्यासाठी थोडा वेळ प्रशासनाने दिला पाहिजे.

- किरण पाटील, उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, जळगाव