पंजाबमध्ये 'आप' सरकारच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक

सलग विद्युत पुरवठा, गव्हासाठी प्रति क्विंटल ५०० रुपयांची नुकसानभरपाई, येत्या १० जूनपासून भातपिकाची लागवड इत्यादी मागण्यांसाठी पंजाबमधील विविध शेतकरी संघटना बुधवारपासून (दिनांक १७ मे) रस्त्यांवर उतरल्या आहेत. राज्य सरकारने चर्चेची तयारी दाखवत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र शेतकरी संघटनांनी दिल्लीप्रमाणेच बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत चंदीगडकडे रवाना होणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोलिसांकडून अडवण्यात आले.या शेतकऱ्यांनी आता चंदीगड-मोहाली सीमेवर आंदोलन सुरु केले आहे. राज्यातील वाढत्या भूजल पातळीचा विचार करत राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना पीकपद्धतीत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. भातपिकाची पारंपरिक पद्धत सोडून थेट बियाणे पेरण्यास राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना १८ जूनपासून भातपिकाची लागवड करण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकरी संघटनांना हा निर्णय मान्य नाही.

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी तात्काळ शेतकरी संघटनांशी संवाद साधावा, असा आग्रह शेतकऱ्यांनी धरला आहे. त्यावर राज्य सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला सदैव तयार आहे, मात्र त्यांनी निष्कारण घोषणाबाजी करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री मान यांनी केले आहे. मूग आणि बासमतीसाठी शेतकऱ्यांना लवकरच हमीभाव देण्यात येणार आहे. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन थांबवून राज्य सरकारशी सहकार्य करावे, असे आवाहन करताना मान यांनी, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या मुद्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही म्हटले आहे.

तत्पूर्वी शेतकरी नेते जगजीत सिंग दल्लेवाल यांनी, राज्य सरकारने शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करावी अन्यथा राज्य सरकारविरुद्ध दिल्लीसारखेच बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांनी चंदीगडकडे जाणाऱ्या महामार्गावर ठिय्या दिला आहे. शेतकरी संघटनांनी बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिल्यामुळे पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. पोलिसांनी परिसरात मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेड्स लावले असून सुरक्षेसंबंधीची खबरदारी घेतली आहे.

उष्णतेच्या लाटेमुळे राज्यातील गव्हाचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ५०० रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना १० जूनपासून भातपीक लागवड करू द्यावी, मका आणि मुगाचा हमीभाव तात्काळ जाहीर करण्यात यावा, तशी अधिसूचना काढण्यात यावी, शेतकऱ्यांना सलग १० ते १२ तास वीज पुरवण्यात यावी. वीज बिलात अधिकची सवलत देण्यात यावी, राज्यात स्मार्ट मीटर्स बसवण्यात येऊ नयेत आदी मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

दरम्यान मोहाली येथील आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांनी सोबत धान्य,भांडी-कुंडी, खाटा, गॅस सिलेंडर्स आणि इतर सामग्री आणली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी दीर्घ काळापर्यंत आंदोलन केले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री मान यांच्यासोबतच्या चर्चेतून आमच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आला नाही तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याचे जगजीत सिंग दल्लेवाल यांनी म्हटले आहे.