पावसाची माहिती पुन्हा उपलब्ध होणार

पुणे ः राज्यातील शेतकऱ्यांना फळपीक विमा (Fruit Crop Insurance) व पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी (PM Crop Insurance Scheme) अतिशय महत्त्वाची असलेली हवामानविषयक माहिती (Weather Information) पुन्हा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी आयुक्तालयाने (Agriculture Commissionerate) सूचना दिल्यानंतर ‘महारेन’ संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कृषी विभाग व स्कायमेट यांच्यात करार झाल्यानंतर ‘महावेध’ प्रकल्पात ‘महारेन’ या संकेतस्थळावर दर दहा मिनिटाला पावसाची आकडेवारी दिली जात होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गावशिवारातच एकूण पाऊस, वारा, तापमान, आर्द्रता याची अद्ययावत व संग्रहित अशी दोन्ही श्रेणीतील माहिती मिळत होती. मात्र, संकेतस्थळावरील माहितीचा हा भाग शेतकऱ्यांसाठी महिनाभरापासून अचानक बंद करण्यात आला. ‘शेतकऱ्यांकडून पावसाच्या माहितीचा वापर अभ्यास करून पीकविमा योजनेचा लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न होतो, असा संशय शासनाला होता. त्यामुळे विमा कंपन्यांचा हितासाठी माहिती देणे बंद झाले आहे,’’ असा आरोप भूमिपुत्र फाउंडेशनने केला होता. ‘अॅग्रोवन’मधून त्याबाबतचे सविस्तर वृत्त सोमवारी (ता. २२) प्रसिद्ध करण्यात आले होते.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, संकेतस्थळावर पावसाची माहिती शेतकऱ्यांसाठी बंद करून ‘वेबसाइट अंडर मेन्टेनन्स’ असा संदेश दिसायचा. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले होते. ही माहिती केवळ स्कायमेट कंपनी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध होती. मात्र, या गोंधळावर ‘अॅग्रोवन’ने प्रकाश टाकताच कृषी आयुक्तालयाने हालचाली केल्या. मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांनी राज्य शासनाच्या संगणकीय प्रणालीवर काम करणाऱ्या गटाशी चर्चा केली.

‘‘शेतकऱ्यांसाठी सर्व माहिती आधीप्रमाणेच उपलब्ध असेल. त्यासाठी महाआयटीकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मुळात, पावसाची माहिती दडविण्यात आलेली नाही. ‘स्कायमेट’च्या अॅप्लिकेशनवरदेखील ताजा डेटा उपलब्ध असते. महारेन संकेतस्थळावर केवळ तांत्रिक सुधारणेसाठी काही माहिती देणे बंद होते. मात्र, शेतकऱ्यांची गैरसोय करण्याचा हेतू त्यामागे नव्हता. पुढील काही दिवसांत परिपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल,’’ असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

माहिती अजूनही उपलब्ध नाही...

भूमिपुत्र फाउंडेशनच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘सोमवारी दुपारपर्यंतदेखील ‘महारेन’ संकेतस्थळ पूर्ववत झालेले नव्हते. शेतकऱ्यांना माहिती मिळत नव्हती. मुळात, शेतकऱ्यांनी कोणत्याही माहितीचा कसाही वापर केला तरी शासनाने पारदर्शकता ठेवायला हवी. शेतकऱ्यांना माहितीपासून दूर ठेवणे ही नीती खासगी व्यावसायिकांची असते. विमा कंपन्यांना ते शोभते; मात्र शासनाने शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यायला हवे.’’

पूर्वी सर्व माहिती दिली जात होती!

राज्याच्या महसूल विभागाकडून मंडलनिहाय पावसाची नोंद घेऊन त्याची दैनंदिन नोंद ठेवली जात होती. महसूल यंत्रणेची मंडलनिहाय आकडेवारी संकलीत करून ती संकेतस्थळ व ‘महारेन’ या अॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी प्रसिद्ध केली जात होती. जोपर्यंत महसूल विभागाकडून ही आकडेवारी गोळा करण्यात येत होती तोवर प्रकल्पातील सुरुवातीपासूनची माहिती मंडल, तालुका आणि जिल्ह्यानिहाय या प्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात आली होती. यात वर्षभरातील प्रत्येक महिन्यात तारखेनिहाय पडलेला पाऊस, पावसाचे दिवस, जोरदार पावसाची ठिकाणे, महिनानिहाय पावसाचे नकाशे आदी माहिती शेतकऱ्यांना एका क्लीकवर उपलब्ध व्हायची.

मात्र त्यानंतर खासगी संस्थेबरोबर करार करून महावेध प्रकल्प सुरू करण्यात आला. यावेळी २०६५ महसूल मंडळांत या संस्थेला स्वयंचलित हवामान केंद्र सुरू करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. यातून शेतकऱ्यांना पाऊस, तापमान, वाऱ्याची दिशा, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता, याबाबत दर तासाला सखोल माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच महसूल विभागाकडील पावसाची नोंद घेणे बंद करण्यात आले. काही दिवसांनी ‘महावेध’ या प्रकल्पातील माहिती शेतकऱ्यांना देण्यापेक्षा दडविण्याच प्रकार वाढला. सध्या या संकेतस्थळावर जून ते डिसेंबर या कालावधीतील केवळ मंडलनिहाय पावसाची आकडेवारीचा अहवाल दिला जातो, ही माहिती देताना अहवाल दिवसाच्या अगोदरच्या दिवशी नोंद झालेला पाऊस आणि एकूण पाऊस उपलब्ध होतो. उर्वरित सर्व माहिती मात्र शेतकऱ्यांसाठी दडविण्यात आली असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.