पावसाची आकडेवारी शेतकऱ्यांसाठी बंद

पुणे ः पीकविमा योजनेचा (Crop Insurance Scheme) लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी हवामानविषयक आकडेवारीचा (Weather Statistic For Farmer) अभ्यास करीत असल्यामुळे सरकारी संकेतस्थळावर पावसाची माहिती देणे संशयास्पदरीत्या बंद करण्यात आले आहे. याबाबत शेतकरीपुत्र फाउंडेशनकडून (Shetkari Putr Foundation) मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

राज्यात प्रत्येक महसूल मंडळाच्या कार्यालयाच्या छतावर २०१९ पूर्वी एक पर्जन्यमापकाचा वापर केला जात होता. महसूल मंडळ अधिकाऱ्यामार्फत पर्जन्य नोंदी तहसील कार्यालयात पाठवली जात होती. मात्र २०१८ मध्ये स्कायमेट कंपनीसोबत शासनाने करार केला. पावसाची आकडेवारी, तापमान, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता अशी शेतकऱ्यांना अत्यावश्यक असलेली माहिती ऑनलाइन द्यायची होती. त्यामुळे प्रत्येक महसूल मंडळ कार्यालयासमोर स्वयंचलित हवामान केंद्रे (एडब्ल्यूएस) उभारण्यात आली. त्यामुळे पूर्वीपासून तहसील कार्यालयात पावसाची माहिती संकलित करणे बंद करण्यात आले.

तहसील कार्यालयातील पावसाची आकडेवारी संकलन बंद केल्यानंतर गेल्या चार वर्षांपासून ‘महावेध’च्या ‘महारेन’ या संकेतस्थळावर दर दहा मिनिटाला पावसाची आकडेवारी दिली जात होती. यातून एकूण पाऊस, वारा, तापमान, आर्द्रता समजत होती. त्याचा वापर शेतकऱ्यांकडून अभ्यासासाठी केला जात होता. कारण, त्याच माहितीच्या आधारे हवामान आधारित फळपीक विमा, तसेच पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील नुकसानभरपाई निश्‍चित करण्यासाठी केला जात होता. संकेतस्थळावर २०१९ पासून थेट १५ जुलै २०२२ पर्यंत आकडेवारी उपलब्ध होती व शेतकरी वर्ग या माहितीचा वापर करीत होता.

शेतकरीपुत्र फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. उद्धव घोडके यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावसाची माहिती देणारी सेवा कायम ठेवली. मात्र राज्यात सत्ताबदल होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होताच केवळ दोन आठवड्यांत ही सेवा बंद करण्यात आली आहे. पावसाची माहिती यापुढे शेतकऱ्यांना न देता फक्त जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना देण्याचा धक्कादायक निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. साटेलोटे करून विमा कंपन्यांना आर्थिक लाभ व्हावा व त्यासाठी शेतकऱ्यांनी अभ्यास करू नये, असे धोरण या निर्णयामागे असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.’’

६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस हा अतिवृष्टीमध्ये गणला जातो. अतिवृष्टी झाली तरच शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून (एनडीआरएफ) मदत मिळते. मात्र आपल्या गावात अतिवृष्टी झाली की नाही हे कळण्याचा शेतकऱ्यांचा मार्ग गेल्या महिनाभरापासून बंद करण्यात आला आहे. ही माहिती केवळ आता स्कायमेट, जिल्हा अधीक्षक, राज्य शासन व विमा कंपन्यांना दिली जात आहे.

शेतकऱ्यांसोबत गद्दारी

नव्या सरकारने आपले सर्वोच्च प्राधान्य शेतकऱ्यांना राहील, असे घोषित केले आहे. मात्र पावसाची आकडेवारी देण्याचे बंद करून शेतकऱ्यांशीच गद्दारी केली आहे. ही बाब आम्ही राज्याच्या कृषी आयुक्तांना तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयालादेखील कळविली आहे. अजून काहीही प्रतिसाद आलेला नाही. मात्र आम्ही या बनवेगिरीचा पर्दाफाश केल्याशिवाय थांबणार नाही, असे शेतकरीपुत्र फाउंडेशनकडून सांगण्यात आले.