‘खासगी’ महाविद्यालयांबाबत शिफारशी धूळ खात

पुणे ः राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालयांबाबत (Private Agriculture College) त्रयस्त मूल्यमापन समितीने केलेल्या शिफारशी (Recommendation) धूळ खात पडल्याबद्दल कृषी शिक्षण क्षेत्रातील (Agriculture Education) जाणकारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, माहिती व तंत्रज्ञान अशा आघाडीच्या शिक्षण क्षेत्राबरोबरच कृषी शिक्षणाचा विस्तार करण्यात राज्याला मिळालेले यश उल्लेखनीय आहे. चार कृषी विद्यापीठे, दीडशेहून अधिक कृषी महाविद्यालये आणि दरवर्षी १५ हजारांपेक्षा जास्त कृषी पदवीधर तयार करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य समजले जाते. मात्र कृषी शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्तेत राज्य पिछाडीवर गेले आहे. खासगी महाविद्यालयांनी प्राध्यापक वर्ग योग्य त्या प्रमाणात उपलब्ध करून न दिल्यामुळेच राज्याच्या कृषी शिक्षणाचा दर्जा घसरला, ही बाब समितीनेही मान्य केली आहे. अर्थात, दर्जा घसरण्यास हे एकमेव कारण नाही. डॉ. सुषाष पुरी, डॉ. दामोदर साळे व डॉ. अजितकुमार देशपांडे यांच्यासारख्या अभ्यासू कृषी शास्त्रज्ञांनी मूल्यांकन समितीचा अहवाल तयार केलेला आहे. त्यात इतर कारणांकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

कृषी शिक्षणात दिसणारे बहुतेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आहेत. त्यातही ८० टक्क्यांहून जास्त विद्यार्थी शेतकरी कुटुंबातून आलेली आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारी कृषी महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे खासगी महाविद्यालये उघडण्याचा पुरोगामी निर्णय राज्य शासनाने घेतला. “कृषी शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा शासनाने दुर्लक्षिलेला नाही. त्यामुळेच तर राज्यस्तरीय मूल्यमापन समिती स्थापन केली गेली होती. या समितीच्या शिफारसी खासगी कृषी शिक्षण क्षेत्रातील गलथानपणावर प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत. मात्र हा गलथानपणा लक्षात आल्यानंतरदेखील तीन वर्षे राज्य शासनाला कोणताही कडक निर्णय घेण्यात आलेले अपयश आम्हाला जास्त चिंताजनक वाटते,” अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या एका सदस्याने व्यक्त केली.

खासगी कृषी महाविद्यालयांच्या घसरलेल्या दर्जाला आम्ही एकटे जबाबदार नसल्याचे या महाविद्यालयांचे म्हणणे आहे. “काही खासगी कृषी महाविद्यालयांमधील दर्जेदार शिक्षणामुळे राज्याच्या कृषी शिक्षण वैभवात भर पडलेली आहे. परंतु तशी पातळी सर्व महाविद्यालयांना गाठता आली नाही. देशभरात दरवर्षी ३० हजार विद्यार्थी कृषी शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात व त्यातील ५० टक्के विद्यार्थी एकट्या महाराष्ट्राचे असतात. ही किमया केवळ खासगी महाविद्यालयांमुळे शक्य झाली. अर्थात, या शिक्षणात गुणवत्ता, दर्जा कमी असल्याचे मान्य करावे लागेल. परंतु, त्याचे सारे खापर आमच्या खासगी कृषी महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनावर फोडता येणार नाही,” असा युक्तिवाद एका प्राचार्याने केला.

संलग्नता रद्द करण्याची शिफारस

विद्यार्थ्यांना पीक प्रात्यक्षिके दाखविण्यासाठी लागवडीयोग्य जमीन, सिंचन व्यवस्था, संस्थेच्या नावे असलेल्या शेत जमिनीचे अंतर इत्यादी बाबींची पूर्तता न केलेल्या महाविद्यालयांच्याबाबत समितीने केलेली शिफारस शासनाने कागदावरच ठेवली आहे. “या महाविद्यालयांना अटी पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत द्यावी. त्यानंतर कृषी विद्यापीठे कायदा १९८३ मधील कलम ४३ व ४४ नुसार या महाविद्यालयांची कृषी विद्यापीठासोबत असलेली संलग्नता रद्द करावी,” अशी सर्वांत महत्त्वाची शिफारस मूल्यांकन समितीने केली आहे.

(क्रमशः)