Sugar Factories : साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी समितीची पुनर्रचना

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी आणि अवसायनात असलेले सहकारी साखर (Cooperative Sugar Factories) कारखाने आणि त्यांचे अन्य युनिट भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

सहकारी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. सहकारमंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीचे सदस्य सचिव साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Shekhar Gaikwad) असून, अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार सदस्य आहेत.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या किंवा अवसायनात आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यासह त्यांची अन्य युनिट भाडेतत्त्वावर किंवा सहयोगी तत्त्वावर चालविण्यास देण्यासाठी २०२० मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.

या समितीच्या बैठकीत साखर कारखाने चालविण्यास देण्याबाबत निकष निश्‍चित करण्यात आले होते. राज्यातील सत्तांतरानंतर ही समिती अस्तित्वात नव्हती. अखेर सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.

आधीच्या समितीने अवसायनात असलेल्या साखर कारखान्यांची प्रतिवर्षासाठी किमान भाडेपट्टी निश्‍चित केली होती.

या समितीने भाडेकराराचा कालावधी किमान पाच आणि जास्तीत जास्त १५ वर्षांचा निश्‍चित केला होता. ही सर्व प्रक्रिया निविदा प्रक्रियेने करावी, असाही निकष केला होता.

भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्या कंपनीने एक वर्षाच्या भाड्याची रक्कम कारखान्याकडे बिनव्याजी जमा करून तितक्याच रकमेची बॅंक गॅरंटी द्यावी लागेल.

दरवर्षी भाड्याची ५० टक्के रक्कम हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणि उर्वरित रक्कम हंगाम सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत जमा करणे बंधनकारक आहे.

भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्या कंपनीला हंगामात गाळप करता आले नाही, तरीही भाडे भरावे लागणे बंधनकारक आहे.

भाडेकराराच्या मुदतीत मिळालेले भाडे कारखान्याने शासकीय देणी, वित्तीय संस्थांच्या मुदलाची परतफेड, तसेच जुनी कामगारांची आणि शेतकऱ्यांची देणी यासाठी वापरणे बंधनकारक आहे.

कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीने सर्वसाधारण सभेत हजार असलेल्या आणि मतदान केलेल्या तीन चतुर्थांश सभासदांच्या बहुमताने ठराव संमत करावा लागतो.

त्यानंतरच भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देणारा करार करण्यात येतो. हा कारखाना चालविण्यास देण्यासाठी कर्ज देणाऱ्या सर्व संस्थांची परवानगी आवश्यक आहे.

कारखान्यांचे किमान भाडे (रुपयांत)
खानदेश आणि विदर्भ
गाळपक्षमता : १२५० : ५० लाख
२५०० ते ५००० : एक कोटी
५ हजार ते ७५०० : दीड कोटी
७५०० ते १२००० : दोन कोटी

मराठवाडा
गाळपक्षमता : १२५० : दीड कोटी
२५०० ते ५००० : दोन कोटी
५ हजार ते ७५०० : अडीच कोटी
७५०० ते १२००० : तीन कोटी

पश्‍चिम महाराष्ट्र
गाळपक्षमता : १२५० : दीड कोटी
२५०० ते ५००० : तीन कोटी
५ हजार ते ७५०० : साडेतीन कोटी
७५०० ते १२००० : चार कोटी