अकोला ः जिल्ह्यात या वर्षात कृषी विभाग (Agriculture Department) राज्यात सातत्याने चर्चेत आहे. कृषी विक्रेत्यांचे आंदोलन, ‘स्मार्ट प्रकल्पां’तर्गत (SMART Project) खरेदी, पोकरा प्रकल्पातील (POCRA Project) लाचखोरी व इतरही अनेक मुद्दे गाजले. वरिष्ठांनी याची दखल घेत एक चौकशी समिती नेमली.
या समितीने गेल्या महिन्यात आपला वस्तुनिष्ठ अहवाल दिला. विभागीय कृषी सहसंचालकांनी आता ‘स्मार्ट’मधील बियाणे खरेदी प्रकरणात कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. त्याला सेवामुक्त करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र दुसरीकडे आता या कारवाईमुळे वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांना एक प्रकारची क्लीन चिट दिल्याची चर्चा होत आहेत.
वाशीमचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी जिल्ह्यातील विविध घोळांची चौकशी करून गोपनीय अहवाल विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडे सादर केला. बियाणे पुरवठा प्रकरणामध्ये अनियमितता झाल्याचे दिसून आले.
योजनेअंतर्गत ‘एक गाव-एक वाण’ ही मूळ संकल्पना असताना प्रकल्पांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गावांमध्ये गटांनी निवडलेले वाण व जिल्हा स्तरावर पुरवठा करण्यात आलेले वाण वेगळे होते. यामुळे योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. मात्र केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्याला जबाबदार धरत कारवाई केल्याने आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.
इतर प्रकरणांचे काय?
तोटावार समितीने केवळ स्मार्ट प्रकल्पाच्या खरेदीचीच चौकशी केली नसून, पोकरा, बियाणे विक्रेत्यांच्या तक्रारींबाबतही सत्यता जाणून घेतली. समितीला चौकशीदरम्यान अनेक आश्‍चर्यकारक बाबी दिसून आल्या. प्रामुख्याने शेतकरी अवजारे बँकवाटपात गंभीर घोळ झाले आहेत. चौकशीसाठी तेव्हा आलेल्या समितीने मध्यरात्रीपर्यंत या गटांच्या भेटी घेतल्याचे सर्वश्रुत आहे. असे असताना आतापर्यंत केवळ स्मार्ट प्रकल्पातील खरेदी प्रकरणातच कारवाईचे आदेश निघाले. त्यामुळे इतर मुद्यांबाबत काय झाले, असा प्रश्‍न आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
