Sangli DCC Bank : जिल्हा बँकेचे सामान्य कर्ज ६ लाखांपर्यंत

Sangli News जिल्हा बँकेकडून शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत अडीच लाखांचे सामान्य कर्ज (General Loan) दिले जात होते. आता दोन हेक्टरपर्यंत सहा लाख रुपये सामान्य कर्ज मिळणार आहे. ज्या सोसायट्यांची वसुली ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

अशा सोसायट्यांतील सभासदांना त्याचा लाभ घेता येईल. तसेच दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना व वर्ग सभासद करून पीककर्ज वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी दिली.

जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना विनातारण विनाकारण एक एकरापर्यंत अडीच लाख रुपये सामान्य कर्ज देते. त्याला शेतकऱ्यांतून मोठी मागणी आहे. बँकेने सुमारे २७० कोटी रुपयांचे सामान्य कर्जवाटप केले आहे. मात्र, या कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी सातत्याने शेतकऱ्यांतून होत होती.

त्यानुसार संचालक मंडळाने आता दोन हेक्टरपर्यंत सहा लाख रुपयांपर्यंत सामान्य कर्जवाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असली तरीही सहा लाखांचीच मर्यादा असणार आहे. या कर्जाला बँक दहा टक्के व्याज आकारले जाईल. ज्या विकास सोसायट्यांची वसुली ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा ४५० सोसायट्यांतील सभासद शेतकऱ्यांनाचा हा लाभ मिळणार आहे.

शिराळा, वाळवा तालुक्यासह जिल्ह्यात अन्य काही भागांत अनेक शेतकऱ्यांकडे दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. बँकेच्या पोट नियमानुसार बँकेचा अ वर्ग सभासद होण्यासाठी किमान दहा गुंठे जमीन आवश्यक असते.

तसेच अ वर्ग सभासदाला पीककर्ज वाटप केले जाते. मात्र शेतकऱ्यांची मागणी विचारात घेऊन आता दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना व वर्ग सभासद करून पीककर्ज दिले जाणार आहे. मात्र, या सभासदांना मतदान अधिकार नसणार आहे.

जिल्हा बँकेत तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या वजनात घट झाल्याचा प्रकार काही शाखांत घडला. असा प्रकार दहा ग्राहकांबाबतच घडला आहे. मात्र, यांची संख्या मोठी असल्याची अफवा पसरवली जात आहे. दहा पैकी आठ ग्राहकांना बँकेने भरपाई दिली आहे. एकूण सात ग्रॅम घट झाली आहे. बँकेने आता सोने सुरक्षित ठेवण्यासाठी सीलबंद पिशव्या खरेदी केल्या आहेत.

‘महांकाली’कडून दंडासह वसुली करणार

महांकाली कारखान्याने ठरल्याप्रमाणे मार्चला हप्ता भरला नाही. त्यांनी ‘ओटीएस’च्या नियमांचा भंग केला आहे.

पैसे भरण्यासाठी त्यांनी मुदतवाढ मागितली आहे. मात्र जेवढा काळ ते विलंब करतील तेवढ्या कालावाधीचा सहा टक्के जादा व्याजाने दंड त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल.

तसेच ‘ओटीएस’चा लाभ घेण्यासाठी चार संस्थांनी २० टक्के रक्कम भरली आहे. तर नऊ संस्थांनी अजूनही रक्कम भरलेली नाही. त्यांना जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी सांगितले.