शिंदे गटाच्या याचिकेवर ११ जुलै रोजी पुढील सुनावणी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी ठेवली आहे. पुढील सुनावणी दरम्यान न्यायालय सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेईल. तोवर परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
Thackeray & Shinde
Thackeray & ShindeAgrowon

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई ११ जुलैपर्यंत टळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी ठेवली आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी १६ आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईची नोटीस पाठवली होती. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले होते. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) या विषयावर सुनावणी झाली.

न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी ठेवली आहे. पुढील सुनावणी दरम्यान न्यायालय सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेईल. तोवर परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सेनेच्या बंडखोर आमदारांकडे नोटीशींना उत्तर देण्यासआठी सोमवारपर्यंतचीच (२७ जून) मुदत होती. त्यांना आता आणखी वेळ मिळाला आहे. दरम्यान, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirval) यांनाही ५ जुलै रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच या बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारवर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला. न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे.

गुवाहाटीत वास्तव्यास असलेल्या एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाने अपात्रतेच्या नोटिशीला न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच अजय चौधरी यांच्या गटनेतेपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सोमवारी न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडली. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली. धवन यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यातर्फे युक्तिवाद केला.

Thackeray & Shinde
शिंदे आणि समर्थकांना परत बोलवा: उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

दरम्यान सुनावणीच्या प्रारंभीच 'सभागृहाचा पाठिंबा असणाऱ्या अध्यक्षांनाच आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार असतो, असा युक्तिवाद एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी केला. उपसभापती नरहरी झिरवळ हे आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाहीत. कारण झिरवळ यांनाच त्या पदावरून काढून टाकण्याची मागणी करणारा ठराव प्रलंबित आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. त्यासाठी त्यांनी अरुणाचल प्रदेशातल्या ‘नबम रेबिया’ निर्णयाचा हवाला दिला.

शिंदेंच्या वकिलांनी पुढे सांगितले की, नोटीस काढल्यानंतर ती विधानसभेत वाचून दाखवण्याआधी १४ दिवसांचा वेळ दिला जातो. त्यांनतर २१ सदस्य तिला पाठिंबा देतात. पण ही प्रक्रिया या प्रकरणात पाळली गेली नाही. जोपर्यंत त्यांच्या हकालपट्टीच्या मागणीवर निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा विषय हाताळण्याचा अधिकार सभापतींना नाही.

दरम्यान झिरवाळ यांनी बजावलेल्या अपात्रतेची नोटीसीविरोधात तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. आपले अशील मुंबईत येऊन न्यायालयात दाद मागतील, अशी परिस्थिती नाही, त्यांच्या घरांवर, कार्यालयांवर हल्ले केले जात आहेत. त्यांचे मृतदेह परत येतील, अशा धमक्या दिल्या जात आहेत. मुंबईत त्यांचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नसल्याचा युक्तिवादही शिंदे यांच्या वकिलांनी केला. तसेच अशा प्रकरणांत थेट सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याची उदाहरणे आहेत, असाही युक्तिवाद करण्यात आला.

Thackeray & Shinde
कृषिमंत्र्यांच्या गैरहजेरीत शेतकऱ्यांची काळजी घ्या: मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश

त्यानंतर राज्य सरकारची बाजू मांडताना सभापतींचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. सिंघवी यांनी त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१२ चा दाखला दिला. शिंदे गट पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात का गेला नाही, याबद्दल जाब विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याबद्दल प्रश्न विचारला असता त्याला उत्तरही दिले नसल्याचा उल्लेख केला.

सभापतींच्या पदावरच प्रश्नचिन्ह असल्याचे याआधी कधी झाले होते का? या न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिंघवी म्हणाले की, नबम राबिया प्रकरणाआधी सभापतींच्या पदावरच प्रश्नचिन्ह असल्याचे कधी घडलेले नव्हते. नबम प्रकरणातही न्यायालयाने अंतिम निर्णयात हस्तक्षेप केला. त्या प्रकरणातही सभापतींच्या निर्णयासाठीच वाट पाहिली गेली होती. हे सांगताना सिंघवी यांनी किहोटो सुनावणीचा संदर्भ दिला आहे. सभापतींचा निर्णय होण्याआधी न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही, असे सिंघवी म्हणाले.

दरम्यान उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirval) स्वतःच त्यांच्याविरोधात दाखल प्रकरणावर निर्णय कसा घेऊ शकतात? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. उपाध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव अनधिकृत अशा इमेलवरून आलेला होता, असे झिरवळ यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. या इ मेलबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला हवे होते, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तयारी असल्याचे झिरवळ यांच्या वकिलांनी म्हटले. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५ जुलै रोजी झिरवळ यांचाकडून असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com