ओबीसी आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारला न्यायालयाचा दणका; मनपा, झेडपी निवडणुकींचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये, असा कायदा सरकारने केला होता. विधिमंडळात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. परंतु हा कायदा फेटाळून लावत १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) दिला आहे.

राज्यात जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या ठिकाणी सध्या प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या निवडणुका २०२० च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. सतत निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रयत्नाबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. तसेच राज्य निवडणुक आयोगाच्या कारभारावरही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यासंदर्भात आज (ता. ४) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्याची खेळी म्हणून राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेतले. त्यासाठी विधिमंडळात कायदा करण्यात आला. त्यानुसार निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त झाले. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरकारने केलेला कायदा, त्यानंतर राज्य निवडणुक आयोगाने पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची घेतलेली भूमिका यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थेट दसरा-दिवाळीच्या आसपास होतील, असे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता निवडणुका लवकर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणुका कधीही लागू शकतात, त्यामुळे गाफील राहू नका, असे सातत्याने पक्ष कार्यकर्त्यांना सांगत होते. तर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणुका मुद्दामहून पुढे ढकलून प्रशासकाच्या माध्यमातून राज्य सरकार मागच्या दाराने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवत असल्याची टीका केली होती.