Agriculture Department : कृषी विभागाला ‘स्कॉच अॅवॉर्ड’

पुणे ः राज्य शासनाच्या कृषी विभागाला (Agriculture Department) यंदाचा ‘स्कॉच अॅवॉर्ड’ (Scotch Award) रजत गटात जाहीर झाला आहे. गुणनियंत्रण विभागाने विकसित केलेल्या ‘महापरवाना’ प्रणालीसाठी हा पुरस्कार मिळाल्याने कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले (Eknath Dawle) व कृषी आयुक्त धीरज कुमार (Dheeraj Kumar) यांनी गुणनियंत्रण विभागाचे कौतुक केले आहे.

​स्कॉच ही संस्था १९९७ स्थापन झालेली आहे. देशाच्या सार्वजनिक सेवा, अर्थ, साहित्य, कायदे व सुशासन या क्षेत्रामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य करणारे शासकीय विभाग, संस्था अथवा व्यक्तींना स्कॉचकडून ‘इंडियाज ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट ऑनर’ या पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. ऑनलाइन सर्वेक्षण व मतदानाच्या आधारे पहिल्या टप्प्यामध्ये स्पर्धकांची निवड केली जाते. त्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवरील समितीच्या सदस्यांसमोर उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांना यंत्रणेची माहिती सादर केली जाते. त्यानंतर स्कॉच पुरस्कारावर शिक्कामोर्तब केले जाते.

‘महापरवाना’ ​प्रणाली तयार करताना शासनाने दिलेली उद्दिष्टे साध्य केल्याबद्दल प्रधान सचिवांनी कृषी संचालक दिलीप झेंडे व मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुनील बोरकर यांचे अभिनंदन केले आहे. महापरवाना प्रणालीचा समावेश यंदाच्या स्कॉच २०२२ स्पर्धेमध्ये केला गेला होता. खरीप, रब्बी व उन्हाळी राज्यात २०५ लक्ष हेक्टरवर पेरा केला जातो. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून किमान २० हजार कोटी रुपयांची खते, बियाणे व कीटकनाशकांची खरेदी केली जातात. त्यामुळे कृषी खात्याने निविष्ठांचे उत्पादन ते विक्री यातील कायदेशीर कामकाजाला महापरवाना प्रणालीमध्ये आणले आहे.

राज्याच्या निविष्ठा उद्योगात जवळपास एक लाख व्यक्ती गुंतलेल्या आहेत. महापरवाना प्रणालीमध्ये बियाणेचे १००० उत्पादक असून, ४० पिके व १००० अधिक अधिसूचित वाणांचा समावेश आहे. खत उत्पादनातील १५०० उत्पादक विक्रेते व १७० पेक्षा जास्त खतांच्या श्रेणींचा समावेश आहे. याशिवाय कीटकनाशक उत्पादनातील ३०० उत्पादक, विक्रेते व ८०० पेक्षा जास्त रसायनांचा समावेश आहे. खते बियाणे व कीटकनाशके विक्रीत अंदाजे सव्वा लाख विक्रेते आहेत.

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, महावितरण प्रणालीमुळे उत्पादक व विक्रेत्यांना राज्य व जिल्हास्तरावरून परवाना देणे शक्य होते. ही प्रणाली अतिशय सुटसुटीत व सोपी आहे. त्यामुळे उत्पादक व विक्रेत्यांना घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करून परवाना काढता येतो. अर्जदारास त्याच्या अर्जाची सद्यःस्थितीदेखील तपासता येते. आतापर्यंत राज्यात ८६ हजार अर्जदारांनी या नवीन प्रणालीवर नोंदणी केली आहे.

गुणनियंत्रण विभागाने पारदर्शक, सोपी व सुटसुटीत महापरवाना प्रणाली विकसित केली. त्यामुळे सेवा जलद झाल्या. याचा अप्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळत असून स्कॉच पुरस्कार मिळाल्याबद्दल कर्मचारी वर्ग आनंदित झाला आहे. या प्रणालीचे पुढील टप्पेदेखील वेगाने विकसित केले जातील.

- दिलीप झेंडे, कृषी संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग