ग्रामपंचायतींच्या समस्यांसाठी शरद पवार सरसावले

पुणे ः राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या (Grampanchayat Economy) ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीसह इतर समस्यांबाबत आता माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी लक्ष घातले आहे. त्यांनी स्वतः ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ (hasan Mushrif) यांच्याशी संपर्क करून ग्रामपंचायतींच्या अडचणींबाबत तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाने श्री. पवार यांची भेट घेत सहा मागण्यांचे निवेदन सादर केले. परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील कुर्डूकर म्हणाले, की ग्रामपंचायतींच्या समस्या सोडविण्याबाबत श्री. पवार सकारात्मक आहेत. त्यांनी आमच्याशी चर्चेच्या दरम्यान ग्रामविकासमंत्र्यांशी संपर्क केला. ग्रामपंचायतींच्या समस्यांची माहिती करून घ्यावी व तोडगा काढण्यासाठी नियोजन करावे, असे सुचविले. त्यांनी सरपंच परिषद व ग्रामविकासमंत्र्यांमध्ये बैठकदेखील निश्‍चित केली.

ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत बैठक झाल्यानंतर श्री. पवार यांनी पुन्हा सरपंच परिषदेबरोबर चर्चा करण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या काही समस्यांवर धोरणात्मक तोडगा निघण्याची शक्यता वाढली आहे, असे परिषदेचे म्हणणे आहे. ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नवाढीसाठी सध्याच्या कररचना आणि वसुली व्यवस्थापनात प्रभावी सुधारणा कराव्या लागतील. ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्याशिवाय ग्रामविकासाचा गाडा वाटचाल करू शकणार नाही, असा मुख्य मुद्दा सरपंच परिषदेने राज्य शासनासमोर चर्चेसाठी मांडला आहे.

कोविडमुळे राज्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडले आहे. पाच लाखांपासून ते दोन कोटी रुपयांपर्यंत वसुली थकललेल्या ग्रामपंचायती राज्यात असून, ही समस्या नेमकी कशी सोडवायची, असा पेच तयार झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला, थकीत वीजदेयके ग्रामपंचायतींनी अदा करण्याचा पवित्रा काही दिवसांपूर्वी ‘महावितरण’ने घेतला होता. हा प्रश्‍न तूर्त सुटला असला, तरी भविष्यात वीज देयकांचा मुद्दा पुन्हा उफाळून येऊ शकतो.

आर्थिक सक्षमता आणण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात होणाऱ्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावरील किमान दहा टक्के मुद्रांक शुल्क थेट ग्रामपंचायतीला मिळावे तसेच कर्ज वितरण करताना ग्रामपंचायतीचा ना-हरकत दाखला बंधनकारक केल्यास उत्पन्न आणि वसुली अशा दोन्ही समस्या कायमच्या निकाली निघू शकतील, असे सरपंच परिषदेचे म्हणणे आहे.

ग्रामपंचायतीच्या मागण्या काय आहेत

• - करवसुलीच्या व्यवस्थापनात बदल करावा.

• - सरपंच निवड थेट जनतेमधून व्हावी.

• - विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळावा.

• - मुंबईत सुसज्ज सरपंच भवन उभारावे

• - बैठक भत्त्यांमध्ये वाढ व तो नियमित देण्याची व्यवस्था करावी.

• - ग्रामविकासाबाबत सुधारणांसाठी सरपंच संघटनांसोबत सातत्याने चर्चा व्हावी.