Soybean Market : सोयाबीनच्या वायद्यांवर आणखी एक वर्ष बंदी

अनिल जाधव

पुणेः केंद्र सरकारने सोयाबीनसह (Soybean) सात शेतीमालाच्या वायद्यांवरील बंदी आणखी एक वर्षासाठी वाढवली. सरकार सोयाबीनचे वायदे सुरु करेल आणि त्याचा सोयाबीन बाजाराला आधार मिळेल, अशी माहिती अगदी दोन दिवसांपर्यंत मिळत होती. पण सरकारने कोणत्याही तर्काशिवाय वायदेबंदी लादली. मात्र वायदेबंदीचा सोयाबीनच्या दरावर परिणाम होणार नाही, अशी माहिती जाणकारांनी दिली. 

मागीलवर्षी कोरोनामुळं जगाचं खाद्यतेल उत्पादन कमी झालं, तसंच वाहतुकही ठप्प झाली होती. यामुळं खाद्यतेल दरवाढीचा भडका उडाला होता. त्यात खाद्यतेलासाठी आपण दुसऱ्यांवर अवंलबून आहोत. परिणामी याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात केवळ शेतीमालच नाही तर सर्वच वस्तुंचे भाव वाढले होते. मग भारत यातून कसा वाचेल? भारतातही महागाई वाढली.

पण इतर वस्तुंचे दर कमी होत नाहीत म्हटल्यावर सरकारने शेतीमालाकडे आपला मोर्चा वळवला. शेतीमालाचे दर कमी करण्यासाठी सरकारने धोरणं आखले. त्याचाच एक भाग होता वायदेबंदी. उद्योगांनी वायदेबाजारामुळं शेतीमालाचे दर अवास्ताव वाढल्याचं सांगत वायदेबंदीची मागणी केली होती.

मग कोरोना काळात सर्वच आघाड्यांवर सपशेल अपयशी ठरलेल्या केंद्र सराकरनं सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, गहू, तांदूळ, हरभरा, कच्चे पामतेल आणि मुगाच्या वायद्यांवर बंदी घातली. २० डिसेंबर रोजी २०२१ घातलेली ही बंदी एक वर्षासाठी म्हणजेच २० डिसेंबर २०२२ पर्यंत होती. म्हणजेच वायदेबंदीची मुदत काल संपली. त्यामुळं सरकारनं घाईगडबडीनं अधिसूचना काढून वायदेबंदीची मुदत २० डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवली.

पण एक गोष्ट लक्षात घेण गरजेचं आहे. ते म्हणजे सरकारनं वायद्यांमुळं शेतीमालाचे दर वाढल्याचा दावा केला होता. तसंच वायदेबंदीनंतर दर कमी होतील, असंही म्हटलं होतं. पण या दाव्यावरून सरकार तोंडघशी पडलं. सरकारचा हा दावा सपशेल फोल असल्याचं सरकारच्याच आकड्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. कारण सरकारने वायदेबंदी करूनही शेतीमालाचे भाव कमी झाले नाहीत. 

…………….
शेतीमाल दराची स्थिती
आता आपण सरकारच्या या दव्याची तथ्यता तपासू. त्यासाठी काही आकड्यांचा आधार घेऊ. बरं हे आकडे कुण्या खासगी संस्थेचे नाही, तर सरकारचेच आहेत. सराकरनं २० डिसेंबर २०२१ रोजी वायदेबंदी केली होती. त्या दिवशी सोयातेलाचा दर होता १४८ रुपये प्रतिकिलो. तो सध्या १५२ रुपयांवर आहे. भाताचा भावही ३५ रुपये प्रतिकिलोवरून ३८ रुपयांवर पोचला. तर गव्हाचे दर सरासरी २७ रुपयांवरून ३२ रुपये झाला.

शेतीमालाचे तुलनात्मक दर
शेतीमाल…डिसेंबर २०२१…डिसेंबर २०२२
सोयातेल…१४८…१५२
तांदूळ…३५…३८
गहू…२७…३२

………..
पामतेल आणि मोहरी तेल नरमले?
मोहरी आणि पातमतेलाचे दर काहीसे कमी झाले. पण ते वायदेबंदीमुळं नाही तर उत्पादन वाढल्यानं नरमले. मागील हंगामात देशात मोहरीचं विक्रमी उत्पादन झालं होतं. तर इंडोनेशिया आणि मलेशियात पामतेलाच्या उत्पादनात वाढ झाल्याने सध्या पामतेल स्वस्त झालं. यात सरकारला श्रेय देण्याचं पाप कुणीच करणार नाही.
……………
सरकारचा दावा फोल
म्हणजेच वायदेबंदीमुळं सरकारला शेतीमालाचे भाव कमी करता आले नाही. त्याचं मुख्य कारण होतं शेतीमाल पुरवठ्यातील अडचणी. कोरोनामुळं पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. आयात- निर्यातीसह शेतीमालाची वाहतुकही ठप्प होती. आता रशिया आणि युक्रेन युध्दामुळं काही शेतीमालाच्याबाबतीत हा प्रश्न कायम आहेत. म्हणजेच शेतीमालाचे दर वाढण्यामागे वायदे नाही तर वेगळीच कारणं होती.

………….
शेतकऱ्यांना फटका
पण वायदेबंदीमुळं शेतीमालाचे दर कमी झाले नाही, मात्र शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर घाला  नक्की घातला. यंदाही दरवाढीच्या अपेक्षेनं शेतकऱ्यांनी सोयाबीन ठेवलं. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेल दर दबावात आले होते. त्यामुळं सोयाबीनचे दर नरमले आहेत.
……………
सोयाबीनवर काय परिणाम होणार?
मागील काही दिवसांपासून सोयाबीनचे दर ५ हजार २०० ते ५ हजार ५०० रुपयांच्या दरम्यान स्थिर आहेत. बाजारात मागील काही दिवसांपासून वायदे सुरु होणार, अशी चर्चा होती. सरकारनं सोयाबीनचे वायदे सुरु केले असते तर दरात २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत सुधारणाही दिसली असती, अशी माहिती सोयाबीन बाजारातील जाणकारांनी दिली.

…………..
दरपातळी काय राहील?
पण सरकारनं वायद्यांवरील बंदी कायम ठेवली. पण याचा सोयाबीनच्या सध्याच्या दरावर परिणाम होणार नाही. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन, सोयातेल आणि सोयापेंड दरात सुधारणा झाल्यास देशातील सोयाबीन दरही सुधारतील. सोयाबीन बाजारातील सध्याची परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला किमान ५ हजार ते ६ हजार रुपयांच्या दरम्यान दर मिळू शकतो, अशी माहिती सोयाबीन बाजारातील जाणकारांनी दिली.