पीकविम्याचे २०० कोटी आधी अनामत जमा करा

सर्वोच्च न्यायालयाचे विमा कंपनीला निर्देश
पीकविम्याचे २०० कोटी आधी अनामत जमा करा
Crop InsuranceAgrowon

पुणे ः ‘पीक नुकसानीच्या पूर्वसूचना (Crop Damage Intimation) मुदतीत दिल्या नाहीत,’ असे कारण सांगून खासगी विमा कंपन्यांनी (Insurance Company) राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वीची विमा भरपाई (Insurance Compensation) अद्यापही दिलेली नाही. आता हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून, गुरुवारी (ता. १६) झालेल्या सुनावणीत ‘आधी २०० कोटी रुपये अनामत जमा करा; (Deposit) नंतर सुनावणी घेऊ,’ असे निर्देश न्यायालयाने विमा कंपनीला आहेत.

खरीप २०२० हंगामात अतिवृष्टीमुळे तसेच अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले होते. नुकसानीची पूर्वसूचना ७२ तासांच्या आत दिलेल्या ५.२१ लाख शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी भरपाई दिली होती. मात्र पूर्वसूचना न दिलेले पण पिकाचे नुकसान झालेले ६४ लाख शेतकरी राज्यभर होते. दरम्यान, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) अखत्यारित पीक पंचनामे करून या शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत दिली गेली. तथापि, विमा भरपाई मिळालीच नाही.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात देखील अशा सव्वातीन लाख शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना न दिल्याचे कारण देत बजाज अलियान्झ कंपनीने भरपाई नाकारली. त्यामुळे या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ‘कोविड कालावधीत टाळेबंदीमुळे कंपनीकडे मुदतीत पूर्वसूचना देता आल्या नाहीत, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी घेतली. राज्य शासनानेदेखील याच भूमिकेला पाठिंबा दिला व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) अखत्यारित पीक पंचनामे झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने विमा भरपाईदेखील द्यायला हवी, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने सादर केले. उच्च न्यायालयाने शेवटी ही भूमिका मान्य करीत शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशाला बजाज अलियान्झ विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. जे. के. माहेश्‍वरी व न्या. हेमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर आता हा वाद गेला आहे. राज्यातील लाखो विमाधारक शेतकऱ्यांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागून आहे. “न्यायालयाने कंपनीच्या विरोधात निकाल दिल्यास उस्मानाबादसह राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्याचा मुद्दा उपस्थित होईल. मुळात, पीकविमा योजनेतील तरतुदीनुसार या पिकांचे पंचनामे झालेले नाहीत. त्यामुळे पूर्वसूचना न दिलेल्या शेतकऱ्यांना नेमकी किती व कशी भरपाई द्यायची, असा मुद्दा उद्‍भवू शकतो. भरपाईसाठी सर्व विमा कंपन्या तयार होतील की नाही याबाबत अद्यापही साशंकता आहे,” अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

नेमका वाद काय?
२०२० मधील खरीप हंगामात पावसामुळे पिकाची हानी झाल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांनी विमा भरपाई मागितली. मात्र ७२ तासांच्या आत नुकसानीची पूर्वसूचना न दिल्यामुळे भरपाई मिळणार नाही, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विमा भरपाईसाठी याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ‘शेतकऱ्यांना भरपाई द्या,’ असे आदेश बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दिले. त्यावर विमा कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ‘उच्च न्यायालयाचे आदेश तूर्त स्थगित असतील. तसेच, कंपनीने सहा आठवड्यात २०० कोटी रुपयांची अनामत जमा करावी. अनामत जमा न केल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरील स्थगिती आपोआप रद्द होईल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

ही सुनावणी राज्यासाठी का महत्त्वाची?
सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीचे म्हणणे अमान्य केल्यास उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सव्वातीन लाख शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळेल. त्याच आधारे राज्यातील एकूण ६५ लाख शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय इतर विमा कंपन्यांना घ्यावा लागेल.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com